लोकनेते यशवंतराव चव्हाण स्वच्छ प्रभाग स्पर्धेत परीक्षक म्हणून काम केलेल्या पत्रकार आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींना मानधन देण्याच्या प्रस्तावाला संस्थांच्या प्रतिनिधींनी तीव्र विरोध केला असून आम्ही मानधनासाठी परीक्षक म्हणून काम केले नव्हते, असे प्रतिनिधींनी स्पष्ट केले आहे. तसेच मानधन स्वीकारण्यासही ठाम नकार दिला आहे.
शहर स्वच्छता स्पर्धेसाठी परीक्षक म्हणून काम केलेल्या पत्रकार आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींना तीन लाख ८० हजार रुपये एवढे मानधन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पत्रकार आणि एनजीओंना महापालिकेने अशाप्रकारे रोख रक्कम देण्याची गरज काय, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला असून या प्रस्तावाला संस्थांच्या प्रतिनिधींनी जोरदार विरोध केला आहे.
शहरासाठीच्या महत्त्वपूर्ण अभियानात स्वयंसेवी संस्थांना सहभागी करून घेतल्याबद्दल आम्ही आभारी आहोत. मात्र, आम्ही फक्त आपले शहर स्वच्छ व्हावे या एकाच तळमळीतून अभियानात सहभाग घेतला होता. परंतु आम्हाला मानधन देण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला ते पाहून आश्चर्य वाटले. अशा प्रकारचे कोणतेही मानधन आम्ही घेणार नाही, असे पत्र जुगल राठी (सजग नागरिक मंच), सतीश खोत आणि माधवी राहीरकर (नॅशनल सोसायटी फॉर क्लिन सिटिज) यांनी मंगळवारी आयुक्तांना दिले.
कचरा व्यवस्थापनासह अनेक प्रकल्पांना मंजुरी देण्याच्या प्रक्रियेत, तसेच या प्रकल्पांना निधी मंजूर करताना मी स्थायी समितीचा अध्यक्ष म्हणून वा सभागृहनेता म्हणून सहभागी होतो. त्या प्रकल्पांचे कार्यान्वयन पाहता यावे तसेच नागरिकांकडून त्यांच्या स्तरावर कोणकोणते प्रयोग सुरू आहेत ते पाहायला मिळावेत, या उद्देशानेच मी परीक्षक म्हणून काम करण्यास मान्यता दिली होती, असे पत्र स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष नीलेश निकम यांनी आयुक्तांना दिले आहे. मी वीस वर्षे महापालिकेचा सदस्य होतो आणि सभांचे मानधन वगळता मी वीस वर्षांत कोणतेही मानधन महापालिकेकडून घेतलेले नाही. त्यामुळे मानधनासाठीच्या यादीतून माझे नाव वगळावे, असेही त्यांनी या पत्रात म्हटले आहे.