पीएमपीची फक्त चर्चाच; सुधारणेबाबत कृती शून्य

पुणे आणि पिंपरीतील दहा लाख प्रवाशांची रोज वाहतूक करणाऱ्या पीएमपीमधील मोठे गैरप्रकार उजेडात येऊनही त्याबाबत कठोर भूमिका न घेता झालेल्या तक्रारींबाबत पीएमपीकडून सविस्तर अहवाल मागवला जाईल, अशी भूमिका महापालिकेने घेतली आहे. तर मागवलेली माहिती बरीच जुनी असल्यामुळे अहवाल द्यायला दोन महिने तरी लागतील, अशी भूमिका घेत पीएमपीने चालढकल सुरू केली आहे. त्यामुळे पीएमपीच्या सध्या गाजत असलेल्या प्रश्नावर फक्त चर्चाच होणार, कृती मात्र शून्य अशी परिस्थिती आहे.
पीएमपी कंपनीचे अस्तित्व संपवून पुन्हा पीएमटी आणि पीसीएमटी सुरू करावी, या मागणीने पुण्यात जोर धरला आहे. त्या बरोबरच पिंपरी महापालिकेनेही तशीच मागणी केली असून राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनीही दोन शहरांसाठी दोन वाहतूक संस्था स्वतंत्र चालवण्याच्या मागणीला पाठिंबा जाहीर केला आहे. मुळात पीएमपीच्या अकार्यक्षम व ठेकेदारांचे हित साधणाऱ्या कारभारामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे. त्या बाबत महापालिका काही कृती करणार आहे की नाही हा प्रश्न उपस्थित झाल्यामुळे महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेतही पीएमपीच्या कारभारावर विस्ताराने चर्चा झाली. या चर्चेत सर्वपक्षीय सदस्यांनी पीएमपीवर ताशेरे ओढत पीएमपीमध्ये सुरू असलेले अनेक गैरकारभारही उजेडात आणले.
ही चर्चा झाल्यानंतर पीएमपीचा कारभार सुधारण्यासंबंधी काही ठोस कृती महापालिकेकडून होईल अशी अपेक्षा होती. मात्र, तसे काहीही न होता पीएमपीबाबत ज्या ज्या तक्रारी झाल्या, जे आरोप झाले त्याबाबत पीएमपीकडून सविस्तर अहवाल मागवला जाईल, अशी भूमिका महापालिकेने घेतली आहे. त्यामुळे वाहतूक सुधारण्याच्या चर्चेपेक्षा अधिक काही होणार नाही, असेच सध्याचे चित्र आहे. महापालिकेने अहवाल मागवण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर पीएमपीने ही माहिती बरीच जुनी असल्यामुळे अहवाल लगेच देता येणार नाही, दोन महिने लागतील, अशी भूमिका घेतली. अखेर दोन का एक महिना या वादात एक महिन्यांची मुदत पीएमपीला देण्यात आली. प्रत्यक्षातील अहवाल कधी येणार हा देखील प्रश्न आहे. मात्र, अहवाल सादर करण्यापूर्वी काही बाबतीत पीएमपीने तातडीने कारवाई करणे आवश्यक असताना त्याबाबतही ठोस कृती योजना ठरलेली नाही. पीएमपीकडून हा अहवाल महापालिकेला सादर झाल्यानंतर महापालिका काय करणार असाही प्रश्न आता विचारला जात आहे.