केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची (यूपीएससी) परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शासनाने दिलासा दिला आहे. विद्यार्थ्यांसाठी बागुलबुवा ठरलेली नागरी सेवा कलचाचणीचे (सीसॅट) गुण हे पात्रता यादी तयार करण्यासाठी ग्राह्य़ धरण्यात येणार नसल्याचे शासनाने जाहीर केले आहे. मात्र, पात्रतेसाठी या परीक्षेत विद्यार्थ्यांना २०० पैकी ६६ गुण मिळवणे गरजेचे राहणार आहे.
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या पूर्व परीक्षेत सामान्यज्ञान आणि सीसॅट अशा दोन परीक्षा घेतल्या जातात. प्रत्येकी दोनशे गुणांच्या या परीक्षेत मिळणाऱ्या एकूण गुणांच्या आधारे मुख्य परीक्षेसाठी गुणवत्ता यादी तयार केली जात होती. सर्वाना समान संधी देण्यासाठी म्हणून २०११ पासून सीसॅटची परीक्षा सुरू करण्यात आली. गणित, तर्कशास्त्र, माहितीचे विश्लेषण या घटकांचा सीसॅटच्या परीक्षेत समावेश आहे. मात्र, अभियांत्रिकी किंवा तांत्रिक शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना सीसॅटचा अधिक फायदा होतो, असा आक्षेप घेत सीसॅट रद्द करण्याची मागणी विद्यार्थ्यांकडून करण्यात येत होती. त्यासाठी विद्यार्थ्यांकडून सातत्याने आंदोलनेही करण्यात येत होती. या पाश्र्वभूमीवर विद्यार्थ्यांना दिलासा देत सीसॅट फक्त पात्रतेपुरतीच ग्राह्य़ धरण्याचा निर्णय शासनाने जाहीर केला आहे. त्यानुसार आता सीसॅट ही फक्त पात्रता परीक्षा राहणार असून या परीक्षेत २०० पैकी ६६ गुण (३३ टक्के) मिळालेले विद्यार्थी गुणवत्ता यादीसाठी पात्र ठरणार आहेत. गुणवत्ता यादी ही सामन्यज्ञानाच्या प्रश्नपत्रिकेत मिळालेल्या गुणांच्या आधारे तयार करण्यात येणार आहे.
नागरी सेवा परीक्षांबाबत अभ्यास करून त्याचे स्वरूप निश्चित करण्यासाठी तज्ज्ञांची समितीही नियुक्त करण्यात येणार आहे. परीक्षा देण्यासाठीची पात्रता, अभ्यासक्रम, परीक्षा पद्धत या सर्व घटकांचा अभ्यास करून ही समिती निर्णय देईपर्यंत सीसॅट पात्रतेपुरतीच ग्राह्य़ धरण्यात येईल, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे. गेल्या वर्षी इंग्रजी उताऱ्यावरील प्रश्न रद्द करण्याचा निर्णयही कायम ठेवण्यात आला आहे. आयोगाच्या वेळापत्रकानुसार या वर्षीच्या परीक्षांचे परिपत्रक या आठवडय़ाच्या अखेपर्यंत प्रसिद्ध होणे अपेक्षित आहे.
राज्यातही सीसॅट रद्द करण्याची मागणी
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगानेही पूर्वपरीक्षेत सीसॅटचा समावेश केला आहे. आता केंद्रीय आयोगाने सीसॅट पात्रतेपुरतीच ग्राह्य़ धरण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर राज्य आयोगानेही सीसॅट रद्द करावी किंवा पात्रतेपुरतीच ग्राह्य़ धरावी अशी मागणी विद्यार्थ्यांकडून करण्यात येते आहे. राज्य आयोगानेही पूर्व परीक्षेत बदल केल्यास त्याचा मराठी माध्यमाच्या आणि ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना फायदा होईल, असे मत रमाकांत कापसे या विद्यार्थ्यांने व्यक्त केले आहे.