पुणे-मुंबई दरम्यान रेल्वेसेवेचा विस्तार करून अधिकाधिक गाडय़ा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असणाऱ्या पुणे-लोणावळा लोहमार्गाच्या तीनपदरीकरणाचा विषय रेल्वे अर्थसंकल्पात यंदाही घेण्यात आला असला, तरी हा प्रकल्प वेगात कार्यरत होण्याच्या दृष्टीने योग्य निधी देण्यात आला नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात आठशे कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असल्याने मोठय़ा प्रमाणावर निधीची तरतूद होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत होती. मात्र, चालू आर्थिक वर्षांत केवळ ७५ कोटींच्या निधीची तरतूद जाहीर करण्यात आल्याने तुटपुंज्या निधीमुळे प्रकल्पाच्या भवितव्याबाबत अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. पुणे-मुंबई मार्गावर अधिक गाडय़ा सुरू करणे, त्याचप्रमाणे पुणे-लोणावळा लोकलच्या संख्येत वाढ करण्याची मागणी प्रवाशांकडून सातत्याने करण्यात येत आहे. मात्र, दुहेरी मार्गावरून जादा जागा सोडण्यावर मर्यादा येत असल्याचे कारण सातत्याने रेल्वे प्रशासनाकडून देण्यात येत आहे. मागील पंधरा ते वीस वर्षांपासून हीच स्थिती आहे. प्रवासी गाडय़ांबरोबरच मालगाडय़ाही या मार्गावरून धावतात. रेल्वेला मिळणारे उत्पन्न लक्षात घेता मालगाडय़ाही बंद करणे शक्य नाही. त्यामुळे पुणे ते लोणावळा या लोहमार्गाचे तीनपदरीकरण करावे, ही मागणी मागील पंधरा वर्षांपासून लावून धरण्यात आली आहे. प्रवाशांची मागणीनुसार चार वर्षांपूर्वी या प्रकल्पाचा विषय रेल्वे अर्थसंकल्पात आला होता. त्यापूर्वी व त्यानंतरही या प्रकल्पासाठी सर्वेक्षण करण्यात आले होते. त्यानंतर रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनीच या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी मागील रेल्वे अर्थसंकल्पात आठशे कोटींहून अधिक निधी जाहीर केला होता, मात्र वर्षभरात प्रत्यक्षात निधी मिळाला नाही व केवळ सर्वेक्षणाचे काम झाले. सद्य:स्थितीत सर्वेक्षणाचा अहवाल रेल्वे मंत्रालय व रेल्वे बोर्डाकडे सादर करण्यात आला आहे. या पाश्र्वभूमीवर या प्रकल्पासाठी भरघोस निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, अशी अपेक्षा होती. त्याचबरोबच पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणानेही (पीएमआरडीए) या प्रकल्पासाठी निधी देण्याचे नुकतेच जाहीर केले आहे. त्यामुळे प्रकल्पाच्या निधीचा प्रश्न जवळपास सुटल्याचे बोलले जात होते. मात्र, रेल्वे अर्थसंकल्प पाहता चालू वर्षांत केवळ ७५ कोटी रुपयेच निधी मंजूर करण्यात आल्याने प्रकल्पाबाबत अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. मागील अनेक दिवसांपासून हा प्रकल्प रखडत असल्याने त्याचा खर्च दीडपटीने वाढत गेला आहे. आता वेळेत ठोस निधी न मिळाल्यासही प्रकल्पाचा खर्च वाढत जाणार आहे. त्याचप्रमाणे या प्रकल्पासाठी जागा ताब्यात घेण्याचे मोठे दिव्य पार पाडावे लागणार आहे. त्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था व राज्य शासनालाही पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. त्यामुळे निधीची तातडीने उपलब्धता व त्याचबरोबरीने जागा ताब्यात घेण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या तरच हा प्रकल्प पूर्णत्वाला जाऊन काही वर्षांतच पुणे-मुंबई रेल्वेचा विस्तार होऊ शकणार असल्याचे मत प्रवासी प्रतिनिधींकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
