रस्त्यांवर वारंवार होणाऱ्या अतिक्रमणांची संख्या घटली – पकडलेला माल सोडणे प्रलंबित ठेवण्याची मात्रा लागू

रस्त्यावर थाटलेल्या बेकायदेशीर दुकानांवर अतिक्रमण विभागाने कारवाई केल्यानंतर काही दिवसांनी त्याच ठिकाणी तेच दुकान पुन्हा दिसू लागते. पण ही स्थिती बदलली तर? पादचाऱ्यांना रस्ते आणि पदपथांवरून सहजतेने चालता येण्याएवढी जागा उपलब्ध होऊ शकली तर..? भविष्यात असे घडणे अगदीच अशक्य नसल्याचे अतिक्रमण विभागाच्या आकडेवारीवरून समोर आले आहे. गेल्या पाच महिन्यांपासून विभागाने पकडलेला माल लवकर परत न देण्याचे धोरण अवलंबले आहे. त्यामुळे अतिक्रमण विभागाची पाठ वळल्यावर लगेच त्याच जागी पुन्हा पथारी टाकणाऱ्यांच्या संख्येत घट झालेली दिसून येत आहे.
प्रमुख अतिक्रमण निरीक्षक डी. आर. लंघे म्हणाले, ‘अतिक्रमण कारवाईत पकडलेला माल मुंबई प्रांतिक महापालिका अधिनियमाच्या कलम ४३८- २ अनुसार संबंधित विक्रेत्याने मागणी केल्यानंतर ठरावीक दंड (रीमूव्हल चार्ज) घेऊन सोडावा लागतो. हातगाडी आणि पथारी व्यावसायिकांसाठी हा दंड ५०० रुपये तर स्टॉलधारकांसाठी तो १००० रुपये आहे. रस्त्यावरील विक्रेत्यांसाठी हा दंड भरणे अवघड नसल्यामुळे वारंवार दंड भरून त्याच ठिकाणी अतिक्रमण होत असे. यावर उपाय म्हणून ऑगस्ट २०१३ पासून पकडलेला माल परत देण्याचा कालावधी लांबवण्याचा अधिकार वापरण्याचे धोरण पालिकेने राबवले आहे. सध्या माल परत मिळवण्यासाठीची अडीच ते तीन हजार प्रकरणे पालिकेकडे प्रलंबित आहेत. या धोरणाचा परिणाम रस्त्यावरील अतिक्रमणांच्या संख्येवरही झालेला दिसत असून ही संख्या गेल्या दोन वर्षांच्या तुलनेत लक्षणीय रीत्या कमी झाली आहे.’’
सध्या अतिक्रमणात पकडलेला केवळ नाशवंत माल कारवाईच्या दुसऱ्या दिवशी लगेच परत केला जातो. तसेच टेम्पोसारख्या चारचाकी गाडय़ाही याच पद्धतीने परत केल्या जातात. इतर माल परत देण्याची प्रक्रिया धोरणानुसार प्रलंबित ठेवली जाते. पकडलेली वाहने परत देण्यावर परिवहन कार्यालयाच्या साहाय्याने काही प्रतिबंध घालता येईल का, याचीही चाचपणी पालिकेतर्फे सुरू असल्याचे लंघे यांनी सांगितले.