शहरातील ६५ हजार बांधकामे पाडण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर व कारवाई करण्याचे संकेत आयुक्तांनी दिल्याने नागरिकांमध्ये घबराट निर्माण झाली आहे. कधी नव्हे ते शहरावर मोठे संकट आले आहे. अशावेळी पक्षीय राजकारण न करता सर्व पक्षीयांनी एकत्र येऊन तोडगा काढण्याची गरज आहे, असे आवाहन ग्राहक कल्याण समितीचे अध्यक्ष आझम पानसरे यांनी केले आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे दाद मागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पानसरे म्हणाले, बांधकामे नियमित करण्याचा प्रस्ताव मान्य करण्याची ग्वाही मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी दिली असून ते मार्ग काढतील. श्रेयाचा विचार न करता नागरिकांच्या मदतीसाठी सर्वपक्षीयांनी एकजूट दाखवणे गरजेचे आहे. राजकारणात लोकांचा बळी जाता कामा नये. कायदा लोकांसाठी आहे, कायद्याची अडचण होता कामा नये. कारवाई सुरू झाल्यास कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल व परिस्थिती हाताबाहेर जाईल. शासनाने आता फार उशीर करू नये, उल्हासनगरच्या धर्तीवर पिंपरीसाठी वटहुकूम काढून बांधकामे नियमित करावीत. पालिकेचे मुख्यालय तसेच अनेक प्रकल्प अनधिकृत आहेत, नियमाने ते देखील पाडावे लागेल. सगळ्या गोष्टी नियमावर बोट ठेवून करता येणार नाहीत, आयुक्तांनी सकारात्मक भूमिका ठेवावी, असे पानसरे म्हणाले. यावेळी आर. एस. कुमार, तानाजी खाडे, अस्लम शेख, शिरीष जाधव उपस्थित होते. या विषयाचे पक्षीय भांडवल करू नये, असे आवाहन काँग्रेस शहराध्यक्ष भाऊसाहेब भोईर यांनी केले. मुख्यमंत्र्यांनी या प्रश्नी तोडगा काढावा, अन्यथा जनता रस्त्यावर येईल, असा इशारा भाजपचे शहराध्यक्ष सदाशिव खाडे यांनी दिला. तर, प्रशासनामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते विनोद नढे यांनी केला. या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.