शाळांच्या मूल्यांकनासाठी राज्यमंडळाकडे अजून कोणतीही निश्चित प्रणाली नसून महाविद्यालयांसाठी असणाऱ्या ‘नॅक’ च्या (नॅशनल बोर्ड ऑफ अॅक्रेडेशन) धरतीवर राज्यात ‘सॅक’ (स्कूल अॅक्रेडेशन काऊन्सिल) सुरू करण्याच्या फक्त घोषणाच राहिल्या आहेत.
केंद्रीय शिक्षण मंडळाशी (सीबीएससी) तुलना करणाऱ्या राज्यमंडळ किंवा माध्यमिक शिक्षण संचालनालय शाळांच्या मूल्यांकनाकडे दुर्लक्ष झाले आहे. त्यामुळे सीबीएसईच्या शाळांसाठी मूल्यांकन प्रणाली अस्तित्वात येऊन वर्ष झाले तरी राज्यमंडळाच्या शाळांसाठी कोणतीही स्वतंत्र मूल्यांकन प्रणाली नाही. ज्या प्रमाणे महाविद्यालयांचे मूल्यमापन नॅकच्या माध्यमातून केले जाते, त्याप्रमाणे राज्यातील शाळांचे मूल्यमापन करण्यासाठी सॅकची निर्मिती करण्याच्या घोषणा शालेय शिक्षण विभागाकडून करण्यात आल्या होत्या. सॅकच्या माध्यमातून राज्यातील माध्यमिक शाळांची प्रत्यक्ष पाहणी करून त्यांना श्रेणी देण्याची कल्पना होती. मात्र, सॅकची निर्मिती करण्याबाबत अजून कोणत्याही हालचाली झालेल्या नाहीत. शाळांचे मूल्यांकन करण्याची जबाबदारी ही शिक्षण विभागाची असल्याचे राज्यमंडळाचे म्हणणे आहे, तर राज्यमंडळाने याबाबत कार्यवाही करावी, असे माध्यमिक शिक्षण विभागाचे म्हणणे आहे.
सध्या राज्यमंडळाकडून शाळांची प्रतवारी केली जाते. त्यामध्ये शाळांनी आपली माहिती स्वत:च भरायची असते. मात्र, बंधनकारक करूनही, माहिती न देणाऱ्या शाळांवर कारवाई करण्याचे अधिकार राज्यमंडळाला नाहीत. त्यामुळे गेल्या प्रतवारीला शाळांकडून फारसा प्रतिसाद मिळत नाही. त्याचप्रमाणे प्रतवारीची माहिती पालकांना उपलब्ध होतच नाही. त्यामुळे या प्रतवारीमधून काय निष्पन्न होते याबाबतही प्रश्नचिन्हच आहे.
याबाबत राज्यमंडळाचे अध्यक्ष गंगाधर मम्हाणे यांनी सांगितले, ‘‘मंडळाकडून प्रतवारीच्या माध्यमातून शाळांची माहिती घेण्यात येते. मात्र, त्याबाबत धोरणात्मक निर्णय शासकीय पातळीवरून घेतला जाणे आवश्यक आहे. त्यामुळे ‘सॅक’ च्या निर्मितीचा आराखडा किंवा प्रस्ताव राज्यमंडळाने पाठवणे अपेक्षित नाही.’’