कारवाई सैल झाल्याने नियमबाह्य़ स्कूलबस सुसाट!

विद्यार्थ्यांची वाहतूक अधिकाधिक सुरक्षित करण्याच्या दृष्टीने शासनाने स्कूलबसबाबत तीन वर्षांपूर्वी लागू केलेल्या नियमावलीची अंमलबजावणी यंदाच्या शालेय वर्षांच्या सुरुवातीला प्रभावीपणे करण्याचा प्रयत्न झाला. प्रादेशिक परिवहन विभाग, शिक्षण विभाग व वाहतूक पोलिसांनी संयुक्तपणे त्यात लक्षही घातले. शालेय वर्षे संपत असताना मात्र स्कूलबसचा विषय काहीसा मागे पडला असून, कारवाईही सैल झाली आहे. त्यामुळे नियमबाह्य़ स्कूलबस आता रस्त्यावर सुसाट धावू लागली आहे. काही ठिकाणी पुन्हा जुन्या बस केवळ रंगरंगोटी करून रस्त्यावर आणण्यात आल्या आहेत.
शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना पूर्वी झालेले अपघात व त्याची कारणे लक्षात घेऊन स्कूलबस नेमकी कशी असावी किंवा त्याबाबतचे नियम काय असावेत, याचा स्वतंत्र समितीकडून अभ्यास करून शासनाने स्कूल बसची नियमावली लागू केली. नियमावलीमध्ये शाळेचे प्रशासन, बसचा ठेकेदार व प्रशासनाच्या जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत. त्याचप्रमाणे बसबाबतचे कडक नियम करण्यात आले आहेत. शालेय बसला पिवळा रंग व चालकाकडे पाच वर्षांचा वाहन चालविण्याचा अनुभव, तसेच बिल्ला आवश्यक आहे. बसमध्ये विद्यार्थ्यांचे नाव, पत्ता, दूरध्वनी क्रमांक, रक्तगट, विद्यार्थ्यांचे थांबे आदींची माहिती असेल. शालेय वाहनासोबत शालेय प्रशासन व कंत्राटदार यांनी विद्यार्थ्यांची काळजी घेण्यासाठी महिला मदतनिसाची नेमणूक करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे ही बस १५ वर्षांपेक्षा जुनी नसावी, असा नियम घालण्यात आला आहे.
नियमावलीनुसार नसणाऱ्या स्कूलबसवर शालेय वर्षांच्या सुरुवातीला धडक कारवाई झाली. मात्र सद्य:स्थितीत ही कारवाई थंडावल्याचे दिसते आहे. त्यामुळे स्कूलबसची वाहतूक हळूहळू पुन्हा नियमबाह्य़ पद्धतीकडे वळत आहे. काही शाळांची स्वत:ची वाहतूक व्यवस्था आहे. ही वाहतूक काही प्रमाणात नियमानुसार केली जाते. पण, खासगी वाहतूकदारांकडून देण्यात येणाऱ्या बससेवेबाबत सध्या प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. विद्यार्थिनींवर बसमध्ये लैंगिक अत्याचार होण्याच्या विविध घटना पूर्वी घडल्या आहेत. त्यामुळेच स्कूलबसमध्ये महिला मदतनीस बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र, बहुतांश बसमधून आता या मदतनीस गायब झाल्या आहेत. चालकाला पाच वर्षांचा अनुभव गरजेचा आहे. त्याचप्रमाणे त्याची पोलीस पडताळणीही आवश्यक आहे. याही बाबींकडे सध्या दुर्लक्ष झाल्याचे दिसते.
मुख्य म्हणजे स्कूल बस पंधरा वर्षांपेक्षा जुनी नसली पाहिजे. विद्यार्थी वाहतुकीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या जुन्हा वाहनांवर सुरुवातीला कारवाई झाली असली, तरी अशी वाहने आता पुन्हा रस्त्यावर येत आहेत. विशेषत: उपनगरांमध्ये जुन्या झालेलय़ा बस किंवा व्हॅनसारखी वाहने केवळ रंगरंगोटी करून विद्यार्थी वाहतुकीसाठी वापरण्यात येत आहेत. स्कूल बस नियमावलीतील एकही बाब या वाहतुकीत पाळली जात नाही. विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता हा अत्यंत गंभीर मुद्दा असल्याने प्रशासनाने याची दखल घेऊन कारवाईची मोहीम तीव्र करावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे.