पुण्यातील जंगली महाराज रस्त्यावरील साखळी बॉम्बस्फोटानंतर सरकारने सीसीटीव्ही बसविण्याच्या आणि बॉम्ब शोधक व नाशक पथकाला (बीडीडीएस) बॉम्बसूट मिळवून देण्याच्या घोषणा केल्या होत्या. पण, बॉम्बस्फोटाच्या घटनेला एक वर्ष पूर्ण होत आले तरी या घोषणा हवेतच असून त्याची अद्यापही अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे पोलिसांना जीव धोक्यात घालूनच काम करावे लागत आहे.
एखादी घटना घडल्यानंतर मोठी-मोठी आश्वसाने दिली जातात. पण, काही कालावधी उलटल्यानंतर त्याची आठवणदेखील राहत नाही. पुण्यातील जंगली महाराज रस्त्यावर १ ऑगस्ट २०१२ रोजी रात्री कमी तीव्रतेचे चार साखळी बॉम्बस्फोट झाले. एक बॉम्ब निकामी करण्यात आला होता. या रस्त्यावर असलेले सीसीटीव्ही कॅमरे बंद असल्यामुळे आरोपींचा शोध घेण्यात अडचणी आल्या होत्या. त्यामुळे राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरावर लक्ष ठेवण्यासाठी एक हजार सीसीटीव्ही कॅमरे बसविण्याची योजना असल्याचे जाहीर केले होते. त्यानुसार पोलीस, महानगरपालिका आणि लोकप्रतिनिधींची बैठक घेऊन प्रस्तावही तयार केला. त्यासाठी तीस कोटी रुपये मंजूर केल्याची घोषणा झाली. दोन्ही महापालिकांनी पैसे दिले. पण, सीसीटीव्हीबाबत राज्य स्तरावर निविदा काढली जाईल, असे राज्याच्या मुख्य सचिवांनी जाहीर केल्यामुळे सीसीटीव्हीचा प्रकल्प पूर्णपणे थांबला. अद्यापही सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आलेले नाहीत.
पुणे शहरात जर्मन बेकरी बॉम्बस्फोटानंतर जंगली महाराज रस्त्यावर बॉम्बस्फोट झाले. हे बॉम्ब मोठय़ा तीव्रतेने फुटले नाहीत. त्यामुळे मोठी जीवितहानी झाली नाही. पुणे बॉम्ब शोधक व नाशक पथकाकडे फक्त एकच बॉम्बसूट असून त्या दिवशी इतरांना बुलेट प्रूफ जॅकेट घालून काम करावे लागले होते. पुणे बीडीडीएस हे पाच जिल्ह्य़ांसाठी काम करते. त्यांच्याकडे फक्त एकच बॉम्बसूट आहे. तो दहा ते बारा वर्षे जुना आहे. या घटनेनंतर लवकरात लवकर बॉम्बसुट मिळवून देण्यात येईल, अशी घोषणा गृहमंत्र्यांनी केली होती. तोही अद्यापही मिळालेला नाही. शासनाच्या उदासीनतेमुळे बीडीडीएसचे पोलीस जीव धोक्यात घालून काम करत आहेत. मुंबई येथील २६/११ च्या हल्ल्यानंतर दहा ते बारा वेळा शासनाने बॉम्बसूटसाठी निविदा काढल्या. एका कंपनीने त्या भरल्या. पण त्यांनी दिलेले बॉम्बसुट निकृष्ट असल्यामुळे परत पाठविण्यात आले. तोपर्यंत त्या कंपनीला बॉम्बसुटचे पैसे देण्यात आले होते. हा वाद न्यायालयात सुरू आहे. त्यानंतर शासनाने निविदा काढूनही त्या कधीही पास झाल्या नाहीत. याबाबत विशेष शाखेचे पोलीस उपायुक्त एम. टी. तांबडे यांनी सांगितले की, बॉम्बसूट मिळावे म्हणून पुणे पोलिसांकडून वेळोवेळी प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे, तसेच पाठपुरावाही करण्यात आला आहे. मात्र, अद्याप ते मिळालेले नाहीत.
संशयास्पद वस्तूंबाबत दिवसाला दोन फोन
शहरात संशयास्पद वस्तू असल्याची माहिती देणारे तीन दिवसांत पाच फोन बॉम्ब शोधक व नाशक पथकाला येतात. त्या ठिकाणी तत्काळ जाऊन संशयास्पद वस्तूची पाहणी केली जाते. कधी-कधी एकाच वेळेला दोन फोन येतात. त्या वेळी एका ठिकाणी बीडीडीएसच्या पोलिसांना थांबून राहावे लागते किंवा बुलेट प्रूफ जॅकेट घालून त्या संशयास्पद वस्तूची तपासणी करावी लागते.