राज्यात चौदा वर्षांखालील मुले हरवली तर यापुढे थेट अपहरणाचा गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. याबाबत राज्य शासनाने सर्व पोलीस ठाण्यांना हरवलेल्या मुलांबाबत हरवल्याची नोंद न करता थेट अपहरणाचा गुन्हा दाखल करावा. इतर गुन्ह्य़ांप्रमाणे याही गुन्ह्य़ाच्या तपासाबाबत तत्काळ कारवाई करावी, असा आदेश काढला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर सुनावणीच्या वेळी सर्व राज्यांना याबाबत निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार राज्य शासनाने हा आदेश काढला आहे.देशात आठ मिनिटांमध्ये एक मुलगा हरवतो, असे नॅशनल रेकॉर्ड क्राईम ब्यूरोकडे आलेल्या आकडेवारीवरून दिसून आले होते. मुलांच्या हक्कासाठी काम करणाऱ्या बचपन बचाव आंदोलन समितीने माहितीच्या अधिकाराखाली देशातील हरवलेल्या मुलांची माहिती मिळवली होती. त्यांना २००८ ते २०१० मधील मिळालेल्या माहितीनुसार, या काळात देशातील ३९२ जिल्ह्य़ांमध्ये एक लाख १७ हजार ४८० मुले हरवलेली आहेत. त्यामधील ७४ हजार २०९ मुलांचा तपास लागला. मात्र, ४१ हजार ५४६ मुले ही बेपत्ताच आहेत. देशात सर्वाधिक मुले महाराष्ट्रातील २६ हजार २११ हरवलेली आहेत. त्यानंतर पश्चिम बंगाल (२५,४१३), दिल्ली (१३,५७०), मध्य प्रदेश (१२,७७७), कर्नाटक (९९५६) आणि उत्तर प्रदेश (९४८२) या राज्यांचा क्रमांक लागतो. त्याच बरोबर मुले हरवण्याचे प्रमाण हे हैद्राबाद, कोलकाता, मुंबई, बंगळुरू या मेट्रो सिटीत अधिक असल्याचे दिसून आले आहे.बचपन बचाव आंदोलन समितीने केंद्र शासनाला हरवलेल्या मुलांची संख्या वाढत असल्याचे निदर्शनास आणून देत हरवलेल्या मुलांचा तपास वेगाने करावा, प्रत्येक मिसिंग झालेल्या मुलांचा गुन्हा दाखल करून घेण्याची मागणी केली होती. याबाबत बचपन बचाव आंदोलनने २०१२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर १७ जानेवारी २०१३ ला सुनावणी झाली. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने १४ वर्षांखालील हरवलेल्या मुलांच्या बाबतीत अपहरणाचा गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने नुकताच अध्यादेश काढला आहे. त्यानुसार मुलांच्या कायदेशीर पालकांकडून तक्रार प्राप्त झाल्यास त्याची नोंद हरवलेल्या नोंदवहीत करू नये. त्या ऐवजी या प्रकरणी थेट अपहरणाचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा. हा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर त्याच्या तपासाबाबत योग्य ती कार्यवाही तत्काळ करण्यात यावी, असे आदेश राज्यातील सर्व पोलीस ठाण्यांना देण्यात आले आहेत. हा आदेश पोलीस महासंचालक, राज्यातील सर्व पोलीस आयुक्त, जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक यांना देण्यात आला आहे.
