आदिवासी वसतिगृहात प्रवेश घेण्यासाठी मागील वर्षीच्या गुणांमध्ये पाच टक्क्य़ांनी वाढ असेल, तरच पुढील वर्षी प्रवेश देण्याचा शासन निर्णय विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवणारा असून हा निर्णय मागे घेण्यात यावा, अशी मागणी नॅचरल रिसोर्सेस कॉन्झर्वेटर्स ऑर्गनायझेशन (एनआरसीओ) आणि आदिवासी समाज कृती समिती यांनी शासनाकडे केली आहे.आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या वसतिगृहामध्ये दुसऱ्या वर्षी प्रवेश घेताना विद्यार्थ्यांच्या गुणांमध्ये किमान पाच टक्के वाढ आवश्यक आहे. अन्यथा त्या विद्यार्थ्यांला पुढील वर्षी वसतिगृहात प्रवेश देता येणार नाही. कला, वाणिज्य, विज्ञान शाखेच्या पदवी अभ्यासक्रमांसाठी ३ विषयात लागू असलेली एटीकेटीची सवलत वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांसाठी ठेवण्यात येऊ नये. वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना कोणत्याही संघटनेत भाग घेता येणार नाही किंवा अन्नत्याग, मोर्चा यामध्ये भाग घेता येणार नाही. वसतिगृहातील समस्यांबाबत गृहपालांकडे लेखी निवेदन करावे. मात्र, कोणत्याही प्रसारमाध्यमांकड तक्रारींचे निवेदन देता येणार नाही, अशा अटी या नव्या निर्णयानुसार घालण्यात आल्या आहेत.याबाबत एनआरसीओचे सचिव रवींद्र तळपे यांना सांगितले, ‘‘राज्यातील ४७१ वसतिगृहांमध्ये ३९ हजार ४२३ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यास पन्नास टक्क्य़ांपेक्षा अधिक विद्यार्थी प्रवेशासाठी पात्र ठरणार नाहीत. आदिवासी विद्यार्थ्यांची आर्थिक परिस्थिती पाहता या विद्यार्थ्यांना खासगी वसतिगृहात प्रवेश घेणे आणि शैक्षणिक वर्ष भागवणे शक्य नाही. परिणामी या निर्णयामुळे गुणवत्ता सुधारण्याऐवजी विद्यार्थी शिक्षणालाच मुकणार आहेत. त्याचबरोबर भाषण, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि संस्था किंवा संघ स्थापन करणे या मूलभूत अधिकारांवरही गदा येत आहे.’’
