पुणे : ‘एक रुपयातील पीक विमा योजना अडचणीत आली आहे. ग्रामीण भाषेत सांगायचे, तर शेतकऱ्यांनी या योजनेला ‘चुना’ लावला आहे,’ असे सांगत एक रुपयात पीक विमा योजना बंद करण्याचे संकेत राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले. जुन्या पीक विमा योजनेतील निकष बदलून नव्याने ही योजना तयार करून मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यावर निर्णय घेतला जाईल, असेही पवार यांनी स्पष्ट केले.

‘दिशा कृषी उत्पन्नाची @ २०२९’ या पंचवार्षिक आराखड्याचा शुभारंभ उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते सोमवारी झाला. या निमित्ताने व्हाॅट्स ॲप चॅनलच्या क्यू आर कोड आणि सेवादूत ॲपचे उद्घाटन पवार यांच्या हस्ते झाले. तसेच विविध संस्थांसोबत सामंजस्य करार करण्यात आले. राज्याचे कृषिमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे, कृषी संचालक रफिक नाईकवडी, राज्य शिखर बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर, मराठा चेंबरचे महासंचालक प्रशांत गिरबने, बँक ऑफ महाराष्ट्राचे देवदत्त रोकडे, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी या वेळी उपस्थित होते.

‘शेतकऱ्यांच्या पाठीशी राज्य शासन कायम उभे असून, महायुती सरकारने पहिल्या दिवसांपासून शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी नाउमेद न होता आत्मविश्वासाने पुढे जावे,’ असा सल्ला देतानाच त्यांनी पीक विमा योजनेतील गैरव्यवहारावरून शेतकऱ्यांचे कान टोचले.

‘एक रुपयात पीक विमा योजना दिल्यानंतर अनेकांनी योजनेला अडचणीत आणले. ग्रामीण भाषेत सांगायचे झाले, तर या योजनेला ‘चुना’च लावला. त्यामुळे याबाबत नव्याने विचार केला जात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे, प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांची या संदर्भात बैठक झाली आहे. त्यामध्ये शेतकऱ्यांसाठी नव्याने ही योजना आणली जाईल. त्यासाठी जुन्या योजनेत काही बदल करण्यात येतील. हे बदल करताना शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतले जाईल. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्या संदर्भात लवकरच निर्णय घेतला जाईल,’ असे पवार यांनी स्पष्ट केले.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

‘शेतीला व्यवसायाचा दर्जा देण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आर्थिक स्वावलंबन साधण्यासाठी धोरण आखले जात आहे. शेतकऱ्यांच्या मनात आत्महत्येची भावना येणार नाही, याची दक्षता घेतली जाईल. शेतीचा पाच वर्षांचा आराखडा करण्यात येत आहे. केवळ लक्ष्यांक आणि आकड्यांवर भर नसून, शेतीची बलस्थाने आणि उणिवा लक्षात घेऊन त्याला वैज्ञानिक आणि व्यावहारिक जोड दिली जाईल. शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान, हवामान बदलासह बाजारपेठेची साथ मिळणे आवश्यक आहे. त्या दृष्टीनेही प्रयत्न सुरू आहेत,’ असे पवार यांनी सांगितले.