जिल्ह्य़ातील प्रकल्पग्रस्तांची  माहिती एका क्लिकवर

जिल्ह्य़ातील सर्व प्रकारच्या प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्याचे जे काम सुरू आहे त्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने ‘युनिक आयडी’ संगणकप्रणाली विकसित केली आहे. या प्रणालीद्वारे प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाची माहिती एका क्लिकवर मिळेल. या प्रणालीवर नावनोंदणी केल्यानंतर संबंधित प्रकल्पग्रस्ताची ओळख व मोबाइल क्रमांक नोंदवण्यात येतो. त्या आधारे जिल्हाधिकारी स्तरावरील सुनावणी, निकाल, पुनर्वसनाबाबतची अद्ययावत माहिती, संबंधित अधिकारी उपलब्ध आहेत वा कसे?, अशी माहिती समजणार आहे.

जिल्ह्य़ात धरण प्रकल्पग्रस्त, औद्योगिक कंपन्या वा सरकारी प्रकल्पांसाठी अनेकांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या आहेत. अनेक प्रकल्पग्रस्तांचे अद्यापही पुनर्वसन झालेले नाही. जिल्हा प्रशासनाकडे जिल्हाधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, पुनर्वसन अधिकारी यांच्यासह संबंधित अधिकाऱ्यांकडे प्रकल्पग्रस्त सातत्याने खेटे घालतात. संबंधित अधिकारी रजेवर असल्यास किंवा अन्य कारणांनी जागेवर नसल्यास दिवसभर जिल्हाधिकारी कार्यालयात थांबावे लागते. या प्रकल्पग्रस्तांची गैरसोय टाळण्यासाठी जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांच्या संकल्पनेतून ही संगणकप्रणाली विकसित करण्यात आली आहे, अशी माहिती पुनर्वसन अधिकारी भारत वाघमारे यांनी दिली.

ही प्रणाली १ सप्टेंबरपासून कार्यरत करण्यात आली. आजवर सातशे प्रकल्पग्रस्तांची नोंदणी यात करण्यात आली आहे. संबंधितांचे सातबारा उतारे, आठ-अ स्कॅन करून माहिती संचयात टाकले आहेत. प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनी गेल्याने आधीच संबंधित व्यक्ती हवालदिल झालेले असतात. त्यामुळे पुनर्वसनासाठी ते जिल्हाधिकारी कार्यालयात येत असतात. त्यासाठी संगणकप्रणाली विकसित केली आहे.

संगणक प्रणाली अशी..

पुनर्वसनाबाबत माहिती मिळण्यासाठी, सुनावणीसाठी वा अन्य कामांसाठी संगणकप्रणालीवर माहिती टाकल्यानंतर संबंधित व्यक्तीची विनंती संबंधित तहसीलदाराकडे जाते. त्यावर तहसीलदाराकडून ऑनलाइन शेरा देऊन कामानिमित्त जिल्हाधिकारी कार्यालयात यायचे असल्यास संबंधित अधिकारी उपलब्ध आहे वा कसे?  याबाबतची माहिती प्रकल्पग्रस्तांना नोंदणी केलेल्या मोबाइल क्रमांकावर  दिली जाते. प्रकल्पग्रस्ताने अधिकाऱ्याला भेटायला येण्याची आरक्षित वेळ ठरवायची वा अधिकारी वेळ देतील, असे दोन पर्याय संगणक प्रणालीत देण्यात आले आहेत. नोंदणी झाल्यानंतर संबंधितांना एक सांकेतिक क्रमांक दिला जातो. हा क्रमांक संबंधितांचे पुनर्वसन होईपर्यंत कायम राहणार आहे. त्यामुळे चासकमान, भामा आसखेड, पानशेत धरणांसह इतर प्रकल्पातील प्रत्येक प्रकल्पग्रस्ताच्या पुनर्वसनाबाबतची माहिती क्लिकवर समजणार आहे.