पुण्यातील पर्यावरणासारखे प्रश्न यंत्रणांऐवजी लोकसहभागाने सोडविण्याची आवश्यकता असून, त्यादृष्टीने लोकांची मानसिकता तयार करण्याची मोहीम पुणे विकास व लोककल्याण समितीने सुरू केली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून प्रत्येक कुटुंबाने एक झाड लावावे आणि त्याची देखभाल करावी, हा उपक्रम सुरू करण्यात येणार आहे. या कामात नागरिकांचा सहभाग घेण्यात येणार आहे, तर वन विभागासह तज्ज्ञ मंडळी तांत्रिक मदत करणार आहे.
समितीचे अध्यक्ष सुधीर मांडके आणि सचिव मधुकर कोकाटे यांनी ही माहिती दिली. समितीची बैठक बुधवारी झाली. त्या वेळी वृक्षारोपणाविषयाची सविस्तर चर्चा करण्यात आली. याच उपक्रमाद्वारे या मोहिमेची सुरुवात करण्यात येणार आहे. पुणे शहरात असलेल्या मोकळ्या जागांपैकी दहा टक्के जागांवर वृक्षारोपण करणे, तसेच, सर्व मैदानांच्या कडेने, शाळा आणि महाविद्यालयांमधील मोकळी जागा, रुंदीकरण पूर्ण झालेल्या रस्त्यांच्या दोन्ही बाजू आणि सर्व सोसायटय़ा, नागरी वस्त्यांमधील मोकळ्या जागांमध्ये वृक्षारोपण करण्याची योजना आहे. त्याची सुरुवात शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सहभागातून झाडे लावण्यापासून केली जाणार आहे. लागवडीसाठी विशिष्ट झाडांची निवड केली जाणार आहे. वन विभागाचे अधिकारी आणि या क्षेत्रातील तज्ज्ञ त्याची निवड करतील. या मोहिमेची सविस्तर माहिती देण्यासाठी पुस्तिका प्रसिद्ध केली जाणार आहे. पुण्यातील सर्व नागरिकांच्या मदतीनेच ही मोहीम पूर्णत्वास जाऊ शकेल, असे मांडके यांनी सांगितले.
पुण्याला देशातील आदर्श शहर करण्यासाठी अशा मोहिमांची आवश्यकता आहे. त्यासाठी ही मोहीम सलग पाच ते दहा वर्षे सातत्याने सुरू ठेवली जाणार आहे. या उपक्रमात नागरिकांना सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. त्यासाठी समितीशी ०२०-२५६७१२२४ / २५६५२२१३ या क्रमांकांवर संपर्क साधावा, असेही त्यांनी सांगितले. वृक्षारोपणाच्या उपक्रमानंतर पुणे शहराला भेडसावणाऱ्या इतर समस्यांवर काम केले जाईल. त्यात शहराकडे होणारे स्थलांतर, झोपडपट्टय़ांची वाढ, निवडणुकांमध्ये कमी प्रमाणात होणारे मतदान अशा विषयांचा समावेश आहे.
‘आधी रस्त्याची आखणी अंतिम करा’
वारीच्या मार्गावर पुणे ते पंढरपूर दरम्यान मोठय़ा प्रमाणात वृक्षारोपण करण्याची योजना सांगितली जाते. मात्र, त्याआधी तातडीने या दरम्यानच्या रस्त्याची संपूर्ण आखणी करावी. त्यानंतर रस्त्याच्या बाहेरच्या जागेत झाडे लावावीत. अन्यथा, आता लावलेली झाडे पुढे रस्त्याच्या कामासाठी तोडावी लागतात. त्याचा उपयोग होत नाही. याबाबत सर्वच यंत्रणा आणि गटांनी विचार करावा, असे आवाहनही समितीच्या वतीने करण्यात आले आहे.