शहराचा विकास आराखडा प्रसिद्ध करण्यापूर्वी आराखडय़ात नव्याने दर्शवली जाणारी आरक्षणे आणि जुनी आरक्षणे यांचा कच्चा आराखडा आधी नागरिकांसाठी प्रसिद्ध करावा, वाडय़ांच्या विकासासाठी जादा एफएसआय देता येईल अशा तरतुदी आराखडय़ात कराव्यात तसेच नदीची पूररेषा पाटबंधारे खात्याकडून निश्चित करून घ्यावी, असे स्पष्ट आदेश तत्कालीन आयुक्त महेश झगडे यांनी देऊनही संबंधित अधिकाऱ्यांनी ते धुडकावल्याची माहिती समोर आली आहे.
शहराच्या विकास आराखडय़ाबाबत मोठा वाद सुरू असून आराखडय़ाला आतापर्यंत पंचवीस हजारांहून अधिक हरकती-सूचना दाखल झाल्या आहेत. हा आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू करतानाच तत्कालीन महापालिका आयुक्त महेश झगडे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या वेळोवेळी बैठका घेतल्या होत्या. तसेच शहराच्या भविष्यातील गरजा ओळखून आराखडय़ात कोणकोणत्या बाबींचा समावेश असला पाहिजे याबाबत सूचना केल्या होत्या, आदेशही दिले होते. या बैठकांचे इतिवृत्तान्त माहिती अधिकारात उपलब्ध झाले असून झगडे यांच्या अनेक सूचनांचे पालक अधिकाऱ्यांनी केले नसल्याचे आणि त्यामुळेच आराखडय़ात अनेक चुका झाल्याचे तसेच अनेक मुद्दे वादग्रस्त ठरल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पुणे बचाव कृती समितीच्या पत्रकार परिषदेत सुहास कुलकर्णी, उज्ज्वल केसकर, शिवा मंत्री आणि प्रशांत बधे यांनी सोमवारी ही माहिती दिली.
विकास आराखडय़ाबरोबर विद्यमान जमीन वापराचे नकाशे (एक्झिस्टिंग लँड यूज-ईएलयू) प्रकाशित करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. मात्र, ईएलयू दिलेले नसल्यामुळे सध्याचा आराखडा वादग्रस्त ठरला आहे. यासंबंधी झगडे यांनी स्पष्ट आदेश दिलेले होते. आराखडा पुनरावलोकनाचे काम करताना जुन्या आराखडय़ातील आरक्षण आणि नवीन आराखडय़ात त्या जागी कोणते आरक्षण सुचवले आहे, जुन्या आरक्षणात काय बदल केले आहेत याची माहिती नकाशांसह प्रसिद्ध करावी. तसेच हे नकाशे महापालिकेच्या संकेतस्थळावरही प्रकाशित करावेत, त्याबाबत नागरिकांकडून हरकती-सूचना मागवाव्यात, संपूर्ण शहराचा एक ईएलयू नकाशा तयार करावा, आराखडा देखील त्रिमिती स्वरूपात तयार करावा, त्यामुळे शहरासाठी एक चांगला आराखडा तयार होईल, असे आयुक्तांनी सांगूनही प्रशासनाने जुनी आरक्षणे व नवी आरक्षणे यांची माहिती नागरिकांना समजू दिली नाही, असे कुलकर्णी यांनी सांगितले.
आराखडय़ात पूररेषा दर्शवण्याबाबतही झगडे यांनी सूचना दिल्या होत्या. नदीपात्रातून वाहणाऱ्या कमाल पाण्याचा विचार करून त्यानुसार ही रेषा दर्शवण्यात यावी तसेच त्याबाबतचा प्रस्ताव तयार करून तो पाटबंधारे विभागाला पाठवावा, असेही आयुक्तांनी सांगितले होते. मात्र, आराखडय़ात या आदेशाचीही अंमलबजावणी करण्यात आलेली नसल्याचे सांगण्यात आले.
वाडय़ांच्या विकासासाठी जादा एफएसआय देण्याबाबत आवश्यक बाबींचा समावेश आराखडय़ात करावा, असे आयुक्तांनी स्पष्ट करूनही वाडय़ांसाठीचा एफएसआय वाढवण्याऐवजी उलट सध्या असलेला एफएसआय कमी करण्यात आला आहे. ही चूक उजेडात आल्यानंतर या चुकीचे समर्थन मुद्रणातील चूक असे केले जात आहे, याकडेही कृती समितीने लक्ष वेधले आहे.