अनधिकृत बांधकामांना बांधकाम विभागाचे साहाय्य

शहरातील बेकायदा बांधकामांवर कारवाईची घोषणा आयुक्तांनी केली असली, तरी बेकायदा बांधकामांना महापालिकेचा बांधकाम विभागच अप्रत्यक्ष साहाय्य करत असल्याची वस्तुस्थिती माहिती अधिकारामुळे उघड झाली आहे. अनधिकृत बांधकामांसंबंधीच्या शेकडो दाव्यांमध्ये महापालिकेचा बांधकाम विभाग त्यांचे म्हणणे सादर करत नसल्यामुळे या बांधकामांवर कोणतीही कारवाई होऊ शकत नाही, अशी माहिती समोर आली आहे.
महापालिकेने ‘चोवीस तासात बांधकाम परवानगी’ अशी योजना गेल्या आठवडय़ात सुरू केली. ही योजना जाहीर करतानाच आयुक्त कुणाल कुमार यांनी शहरातील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई केली जाणार असल्याचीही घोषणा केली होती. त्यासाठी प्रत्येक प्रभागाला एका अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली आहे. अनधिकृत बांधकामे जरी उघडकीस आली, तरी देखील अशा बांधकामांना बांधकाम विभागाकडून नोटीस देण्यापलीकडे फारशी कारवाई होत नाही. ही नोटीस मिळताच ज्याला नोटीस दिलेली असते ती व्यक्ती न्यायालयात जाऊन नोटिशीला स्थगिती घेते. त्यानंतर हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट होते आणि संबंधित बांधकामावर कोणतीही कारवाई केली जात नाही.
अशा न्यायप्रविष्ट प्रकरणांमध्ये प्रत्यक्ष दाव्याच्या सुनावणीत महापालिकेच्या विधी विभागामार्फत बाजू मांडली जाते. त्यासाठी संबंधित प्रकरण नक्की काय आहे, याची सविस्तर माहिती व बांधकाम विभागाचा अभिप्राय बांधकाम विभागाने विधी विभागाला देणे आवश्यक असते. प्रत्यक्षात या दाव्यांमध्ये महापालिकेचा बांधकाम विभाग विधी विभागाला आवश्यक माहितीच देत नाही, अशी माहिती महापालिकेच्या माहिती अधिकार दिनात उघड झाली आहे. सजग नागरिक मंचच्या कार्यकर्त्यांनी यासंबंधीची माहिती घेतली असता बांधकाम विभागाने तब्बल दीड-दीड वर्षे अशा प्रकरणांमधील त्यांचे अभिप्रायच विधी विभागाला दिले नसल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे हे सर्व दावे प्रलंबित आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार बांधकाम विभागाने गेली दीड वर्षे ज्या प्रकरणांचे अभिप्राय दिले नाहीत अशी ४८ प्रकरणे असून गेले सहा महिने अभिप्राय दिलेले नाहीत अशी ४२ प्रकरणे आहेत. ही आकडेवारी पाहता अनधिकृत बांधकामांना बांधकाम विभागाचेच साहाय्य मिळत असल्याची परिस्थिती दिसून आली आहे.