महाराष्ट्रातील संतविचारांचे प्रतीक असलेल्या पंढरपूर येथे संतपीठ निर्माण करावे, असा कायदा होऊन चार दशके उलटली असली, तरी हे संतपीठ अजूनही कागदावरच आहे. अनेक समित्या, न्यायालयीन वाद आणि चर्चेची गुऱ्हाळे झाली. पण, संतपीठ साकारणे काही शक्य झालेले नाही. राज्य सरकारने संतपीठ स्थापन करण्याबाबत गांभीर्याने लक्ष देऊन कायद्याची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी संतसाहित्याचे अभ्यासक आणि वारक ऱ्यांकडून होत आहे. पंढरपूर टेंपल अॅक्टनुसार राज्य सरकारने पंढरपूर येथे जगद्गुरू संत तुकाराममहाराज संतपीठ स्थापन करावे, असा उल्लेख आहे. मात्र, त्या त्या वेळच्या राज्य सरकारच्या भूमिका, टोलवाटोलवी आणि स्थान या मुद्दय़ांमुळे ४० वर्षांनंतरही संतपीठ स्थापन होऊ शकलेले नाही. हे संतपीठ पैठण येथे साकारण्याचे मध्यंतरीच्या काळात निश्चित झाले होते. मात्र, नियोजित जागा ही वनविभागाची असल्याने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने नकारघंटा वाजविली. पैठणमध्ये प्रारंभिक टप्प्यातील एका इमारतीचे बांधकाम करून एका व्यक्तीची नेमणूकही केली होती. मात्र, प्रत्यक्षात संतपीठ अस्तित्वात आलेच नाही. या प्रकरणी राज्य सरकारने केवळ अस्थायी स्वरूपाच्या समित्या स्थापना केल्या. या समितीमध्ये बाळासाहेब भारदे, डॉ. यू. म. पठाण, डॉ. सदानंद मोरे, प्राचार्य राम शेवाळकर, डॉ. निर्मलकुमार फडकुले, अॅड. शशिकांत पागे, उल्हास पवार यांचा समावेश होता. या समितीने नियोजित संतपीठाचे सादरीकरण केले होते. तत्त्वज्ञानाचा अभ्यास करणाऱ्यांचे हक्काचे स्थान व्हावे, संतांनी सांगितलेला बंधुता आणि समतेचा विचार सर्वदूर पोहोचावा, सर्व संतांच्या साहित्याचा एकत्रित अभ्यास व्हावा, सेवा आणि भक्तिभावाचा जागर मनामनामध्ये व्हावा हा या संतपीठाचे उद्देश होता. संतपीठ स्थापन करावे असे कायद्यात निर्देश होते. पण, ४० वर्षांनंतरही संतपीठ वास्तवामध्ये आले नाही याचा खेद वाटतो, असे संतसाहित्याचे अभ्यासक डॉ. सदानंद मोरे यांनी सांगितले. आपणच केलेला कायदा सरकार अंमल करीत नाही असाच याचा अर्थ आहे. कायदा आणि त्याची अंमलबजावणी यामध्ये सरकारने ताळमेळ ठेवला पाहिजे असे वाटते. कायद्यामध्ये पंढरपूर येथे संतपीठ स्थापन करावे असे म्हटले आहे. त्यामुळे हे संतपीठ पंढरपूर येथेच झाले पाहिजे, असेही मोरे यांनी सांगितले.
