महापौर आरक्षण निश्चितीच्या प्रक्रियेला वेग; पिंपरीत ‘हे’ आरक्षण पडण्याची शक्यता

पिंपरी-चिंचवड महापालिका निवडणुकीसाठी प्रक्रिया सुरू झाली आहे. प्रारूप प्रभागरचनेचा आराखडा प्रसिद्ध केला आहे. त्यावर आलेल्या हरकतींवर सुनावणीची प्रक्रिया पार पडली आहे. ऑक्टोबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात अंतिम प्रभागरचना प्रसिद्ध होणार आहे. राज्य शासनाने महापौर आरक्षण निश्चितीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने २००१ पासूनचा आरक्षणाचा सविस्तर तपशील राज्य शासनाच्या नगरविकास खात्याकडे पाठविला आहे.

महापौर आरक्षण लागू झालेल्या दिनांकापासून म्हणजेच सन २००१ पासून ते २०२२ पर्यंतच्या आरक्षणाचा तपशील पाठविला आहे. त्यामध्ये आरक्षणाचा जातप्रवर्ग, आरक्षण सुरू झालेल्याचा आणि संपुष्टात आलेल्याचा कालावधी, आजपर्यंतच्या महापौरांचे नाव आणि त्यांचा कालावधी, तसेच २०११ ची जनगणना, लोकसंख्येची माहिती, अनुसूचित जाती – जमातींची माहिती पाठविण्यात आली आहे. महापालिकेचे एकूण ३२ प्रभाग असून, नगरसेवकांची संख्या १२८ आहे. सन २०११ च्या जनगणेनुसार शहराची १७ लाख २७ हजार ६९२ लोकसंख्या आहे. अनुसूचित जातीची दोन लाख ७३ हजार ८१० आणि अनुसूचित जमाताची ३६ हजार ५३५ लोकसंख्या आहे.

महापौरपदाचे आजपर्यंतचे आरक्षण

पिंपरी-चिंचवडच्या महापौरपदी खुला प्रवर्ग, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी), अनुसूचित जमाती (एसटी) या प्रवर्गाच्या नगरसेवकांना संधी मिळाली आहे. त्यात प्रकाश रेवाळे (इतर मागास प्रवर्ग) , मंगला कदम (महिला खुला प्रवर्ग), डॉ, वैशाली घोडेकर (नागरीकांचा मागास प्रवर्ग) , अपर्णा डोके (नागरीकांचा मागास प्रवर्ग), योगेश बहल (खुला प्रवर्ग) , मोहिनी लांडे (महिला खुला प्रवर्ग) , शकुंतला धराडे (अनुसूचित जमाती), नितीन काळजे (नागरीकांचा मागास प्रवर्ग), राहुल जाधव (नागरीकांचा मागास प्रवर्ग), उषा ढोरे (महिला खुला प्रवर्ग) यांचा समावेश आहे. आता केवळ अनुसुचित जाती (एससी) चे आरक्षण राहिले आहे. त्यामुळे महापौरपदासाठी ‘एससी’चे आरक्षण पडण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

महापौरपदाच्या आरक्षण निश्चितीसाठीची माहिती शासनाने मागविली होती. त्यानुसार आजपर्यंतच्या महापौरपदाचा आरक्षण सुरु झालेल्याचा आणि संपुष्टात आलेल्याचा कालावधी, लोकसंख्येची माहिती पाठविली आहे, असे निवडणूक विभागाचे सहायक आयुक्त अविनाश शिंदे यांनी सांगितले.