पोलिसांसाठी लोहगाव येथे उभारण्यात येणाऱ्या ‘महाराष्ट्र पोलीस मेगासिटी’ प्रकल्पाला शासनाने नुकताच हिरवा कंदील दाखविला आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या गृहप्रकल्पाला नुकतीच शासकीय मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे गेल्या चार वर्षांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या साडेतीन हजार पोलिसांचे घराचे स्वप्न सत्यात साकारणार आहे. याबाबत लवकरच अध्यादेश काढला जाणार आहे.
राज्यातील पोलिसांसाठी पुण्यातील लोहगाव येथे ११६ एकरच्या जागेवर ‘महाराष्ट्र पोलीस मेगासिटी’ नावाची सात हजार सदनिकांची भव्य सोसायटी उभारण्याचा प्रकल्प २००६ साली हाती घेण्यात आला होता. या प्रकल्पामध्ये छोटय़ा सदनिकांपासून ते तीन बीचएके आकाराच्या सदनिका बांधण्यात येणार आहेत. याबाबत २००९ मध्ये पुणे पोलीस आयुक्तांनी शहरातील सर्व पोलिसांना अध्यादेश काढून या सोसायटीचे सभासद होण्याचे आवाहन केले होते. त्यानुसार ३ हजार ६६६ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी सदनिकेच्या किमतीच्या पंधरा टक्के रक्कम भरून सोसायटीचे सभासदत्व घेतले होते. या सोसायटीमधील विकासकांमार्फत लोहगाव येथील १६० एकर जागेची आवश्यकता होती. मात्र, प्रत्यक्षात तांत्रिक अडचणीमुळे केवळ ११६ एकर जागा खरेदी करण्यात आली. या जागेवर शेती ना विकास असे आरक्षण होते. या जागेचे आरक्षण बदलून आर झोन करण्यासाठी नगरविकास खात्याची परवानगी आवश्यक होती. तत्कालिन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्याकडे ही फाईल मंजुरीसाठी गेली होती. मात्र, नंतर आदर्श घोटाळ्यानंतर ही फाईल अनेक दिवस अडकून पडली होती. त्यानंतर ही फाईल सध्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे आली. या सोसायटीच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांकडे सतत पाठपुरावा सुरू होता. मुख्यमंत्र्यांनी या ‘मेगासिटी’ प्रकल्पाला नुकतीच मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे झोन बदलाचा मार्गही मोकळा झाला आहे.
पोलीस कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना सुरूवातीला ज्या भावाने सदनिका आरक्षित केल्या होत्या, त्याच दराने सदनिका दिल्या जाणार आहेत. नांदेड, औरंगाबाद, लातूर या ठिकाणी पोलिसांसाठी सोसायटी उभारण्यात आल्या आहेत. परंतु, मेगासिटी हा राज्यातील सर्वात मोठा प्रकल्प आहे. गेल्या चार वर्षांपासून या प्रकल्पाला मंजुरी येत नसल्यामुळे पोलीस दलामध्ये फसवणूक झाली का, अशीही चर्चा होती. पण, सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांनी हा प्रश्न सतत लावून धरल्यामुळे या प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली आहे, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.