पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने प्रसिद्ध केलेल्या प्रारूप विकास आराखड्यावरील (डीपी) हरकती व सूचनांवर सुनावणी घेण्यासाठी राज्य शासनाने प्राधिकृत समिती स्थापन केली. त्याद्वारे लवकरच सुनावणी सुरू होणार आहे. त्यामुळे नागरिकांनी घेतलेल्या ४९ हजार ५७० हरकतींपैकी किती स्वीकारल्या जातील, किती फेटाळल्या जातील, याकडे लक्ष लागले आहे.
महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांनी १५ मे रोजी विकास आराखडा स्वीकारून जाहीर केला होता. त्यावर ६० दिवसांत अर्थात १४ जुलैपर्यंत हरकती व सूचना मागवल्या होत्या. त्यातील आरक्षणांबाबत बहुतांश हरकती नोंदवण्यात आल्या आहेत.
यामध्ये निवासी वस्तीतून रस्ता, रस्त्यांच्या आरेखनामध्ये चुका, नदीच्या निळ्या पूररेषेत जुनी बांधकामे, विविध सेवा-सुविधांची आरक्षणे, उच्च क्षमता द्रूतगती वहन मार्ग (एचसीएमटीआर), दफन भूमी, दहन भूमी, कत्तलखाना, कचरा विलगीकरण केंद्र आदी स्वरुपाच्या हरकती व सूचनांची संख्या अधिक आहे. त्या सादर करण्याची मुदत संपून २७ दिवस अधिक झाले आहे. अद्याप हरकती व सूचनांवर सुनावणी सुरू झालेली नाही. त्यामुळे विकास आराखड्यावरील हरकती-सूचनांवर काय निर्णय होणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, विकास आराखड्यावरील हरकती व सूचनांवर सुनावणी घेण्यासाठी राज्य सरकारने समिती नियुक्त केली आहे. त्यांच्याकडून सुनावणीचे वेळापत्रक जाहीर होईल, त्यानुसार सुनावणी सुरू होणार आहे. ‘हरकतींवर सुनावणी घेण्यासाठी राज्य शासनाने समिती नेमली आहे. ती समिती सुनावणीचे वेळापत्रक लवकरच जाहीर करणार आहे. त्यानुसार सुनावणी प्रक्रिया सुरू केली जाईल’, असे महापालिकेच्या नगर रचना विभागाचे उपसंचालक किशोर गोखले यांनी सांगितले.
