पिंपरी : मोशी, बोऱ्हाडेवाडी परिसरात इंद्रायणी नदी पात्रालगतच्या पूर प्रतिबंधक रेषेच्या (निळी) हद्दीतील बांधकामांसाठी महापालिका अधिकाऱ्यांनी पैसे घेतल्याचा आरोप महिलांनी केला आहे. दरम्यान, या प्रकरणात महापालिकेच्या कोणत्या, अधिकाऱ्यांनी पैसे घेतले आहेत, त्यांची नावासह तक्रार करावी, योग्य ती कारवाई केली जाईल, असे आवाहन आयुक्त शेखर सिंह यांनी केले. मोशीतील बोऱ्हाडेवाडीत इंद्रायणी नदी पात्रालगतचा भूखंड रहिवाशी भाग असल्याचे भासवून आणि त्याची जाहिरात करून २० ते २५ लाख रुपये गुंठ्याने नागरिकांना जागेची विक्री केली. शहरातील कामगार, कष्टकरी, सर्वसामान्य नागरिकांनी जागा घेऊन घरे बांधली. परंतु, पूर रेषेत अनधिकृतपणे बांधकाम होत असताना महापालिका अधिकाऱ्यांनी सोयीस्कर दुर्लक्ष केले. पूर रेषेतील अतिक्रमण, अनधिकृत बांधकामांमुळे नदीचे पात्र अरुंद होवू लागले होते. याबाबत हरित लवादाकडे तक्रार करण्यात आली होती. परंतु, लवादाचे आदेश येण्यापूर्वीच महापालिकेने अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई केली. हेही वाचा - दहावीच्या निकालाची तारीख जाहीर पूर रेषेतील बांधकामांसाठी अधिकाऱ्यांना पैसे दिल्याचा आरोप महिलांनी केला. ‘आम्ही मोलमजुरी करून जगणारी सर्वसामान्य कुटुंबे आहोत. तुम्ही घरे बांधा नंतर ती महापालिकेत नियमानुसार होतील’, असे आम्हाला जागा घेताना सांगण्यात आले. नंतर महापालिकेच्या नोटिसा येण्यास सुरुवात झाली. महिन्यापूर्वी महापालिकेची काही माणसे आली. त्यांनी आम्हाला वीस लाख रुपये द्या, तुमच्या घराच्या विटेलासुद्धा कोणी हात लावणार नाही, असे सांगितले. आम्ही मंगळसूत्र विकले, घरातील सोने गहाण ठेवले आणि महापालिकेच्या त्या माणसांना गुढीपाडव्याच्या दिवशी वीस लाख रुपये नेऊन दिले. आता आमच्या घरावर बुलडोझर फिरला. आम्ही दाद कोणाकडे मागायची, अशी कैफियत बोऱ्हाडेवाडी येथील पूर रेषेतील अनधिकृत बांधकामावर कारवाई झाल्यानंतर महिलांनी मांडली. हेही वाचा - पिंपरी : अनधिकृत होर्डिंगनंतर आता मोबाइल टॉवर रडारवर; शहरात किती आहेत अनधिकृत टॉवर? पूर रेषेतील अनधिकृत बांधकामांवर नियमाप्रमाणे कारवाई झाली आहे. बांधकाम धारकांना यापूर्वीच नोटिसा दिल्या होत्या. त्यानुसार १० एप्रिल रोजी या बांधकामांवर कारवाई केली जाणार होती. निवडणुकीमुळे पोलीस बंदोबस्त मिळाला नाही. त्यानंतरही वेळोवेळी सूचना करूनही बांधकामे सुरूच ठेवली होती. कोणत्याही अधिकारी, कर्मचारी यांनी अतिक्रमण बाधितांकडून पैसे घेतले नाही. जर घेतले असतील तर नागरिकांनी नावासह तक्रार करावी, असे अतिक्रमण विभागाचे उपायुक्त मनोज लोणकर म्हणाले.
