कंत्राटदार, पुरवठादारांसह इतर कोणत्याही प्रकारची देयके धनादेशांचा वापर न करता फक्त ई.सी.एस. सुविधा प्रणालीद्वारेच देण्याचा निर्णय पिंपरी पालिकेने घेतला आहे. त्यामुळे पालिकेच्या व्यवहारांमधून धनादेश हद्दपार होणार आहे. पिंपरी पालिकेसाठी काम करणारे कंत्राटदार, वस्तू व सेवा पुरवठादारांची देयके आतापर्यंत धनदेशांद्वारे देण्यात येत होते.
यापुढे केवळ इलेक्ट्रॉनिक क्लिअरिंग सेवा (ई.सी.एस. सुविधा) प्रणालीद्वारेच ही देयके दिली जाणार आहेत. पालिकेच्या सर्व विभागांना याबाबतचे स्वतंत्र परिपत्रक काढले आहे. लेखा विभागाचे मुख्य लेखा अधिकारी जितेंद्र कोळंबे यांनी याबाबत माहिती दिली.कोळंबे म्हणाले, पालिकेच्या वतीने आधुनिक संगणकीय प्रणालीचा वापर करून त्यांचे सुसूत्रीकरण करण्यात येत आहे. प्रशासकीय गतिमानता व आर्थिक व्यवहार पारदर्शक होण्यासाठी पालिकेकडून ई.सी.एस. सुविधा प्रणालीचा अवलंब करण्यात येत आहे. याद्वारे उपभोक्त्यांच्या खात्यात थेट रक्कम जमा केली जाणार आहे.
पाटबंधारे विभाग, महावितरण, एमआयडीसी, बीएसएनएल आदी विभागांची देयके धनादेशाद्वारे देण्यात येतात, असे निदर्शनास आले. त्यामुळे यापुढे ई.सी.एस. प्रणालीचा वापर करणे सर्व विभागांना बंधनकारक करण्यात आले. यापुढे लेखा विभागाकडून कोणत्याही कंत्राटदार, पुरवठादारांची देयके धनादेशाद्वारे देण्यात येणार नाही.
