पुणे महापालिका शिक्षण मंडळाला त्यांचे अधिकार पुन्हा द्यायचे असतील, तर शिक्षणमंत्र्यांनी फक्त पत्र देऊन चालणार नाही. राज्य शासनाने राज्यपालांच्या मार्फत तसा अध्यादेश काढावा अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे.महापालिका शिक्षण मंडळाला त्यांचे अधिकार पुन्हा देण्याबाबत वाद निर्माण झाला असून महापालिका आयुक्तांनी मंडळाला सर्वाधिकार परत करावेत असा आदेश शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी दिले आहेत. मात्र अधिकार नेमके कशा पद्धतीने द्यायचे व कोणते अधिकार द्यायचे हा मुद्दा अद्यापही अनिर्णितच आहे. त्यामुळे आदेशानंतरही अधिकार दिले गेलेले नाहीत. राज्य शासनाने सर्व महापालिका आयुक्तांना या बाबत एक पत्र १ एप्रिल रोजी पाठवले आहे. शिक्षण मंडळाला पुन्हा अधिकार देण्याबाबत राज्याच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने विधी व न्याय विभागाकडे अभिप्राय मागितला होता. त्याबाबत अभिप्राय देताना ‘स्थानिक शिक्षण मंडळे ही स्थानिक प्राधिकरणाच्या नियंत्रणाखाली काम करतील,’ असे विधी व न्याय विभागाने म्हटले आहे. या अभिप्रायानुसार शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या उपसचिवांनी पत्रात म्हटले आहे की, या कायदेशीर सल्ल्यानुसार शिक्षण मंडळाचे कामकाज सुरू ठेवण्यात यावे.शालेय शिक्षण मंत्र्यांनी जरी मंडळाला अधिकार परत द्यावेत असे आदेश दिले असले, तरी त्याची अंमलबजावणी आयुक्तांनी करू नये, असे पत्र प्रदेश काँग्रेसचे सचिव, नगरसेवक संजय बालगुडे यांनी बुधवारी आयुक्तांना दिले आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शिक्षण मंडळांसंबंधीचे निर्णय घेतले जात असून त्यात बदल करायचे असतील, तर केवळ आदेश देऊन बदल करता येणार नाहीत. शिक्षण मंडळाला अधिकार द्यावेत व नियंत्रण महापालिकेचे राहील असा अभिप्राय आलेला असल्यामुळे शासनाने दिलेले पत्र व दिले जात असलेले आदेश परस्पर विसंगत आहेत. मंडळाला अधिकार देण्यास आमचा विरोध नाही. मात्र ते योग्य पद्धतीने व योग्य प्रक्रिया करून दिले गेले पाहिजे, असे बालगुडे यांनी या पत्रात म्हटले आहे.
