कारभारी बदला, या भारतीय जनता पक्षाच्या हाकेला प्रतिसाद देत पुणेकरांनी भाजपला महापालिकेत एकहाती सत्ता दिली आहे. शहराचा रखडलेला विकास, विविध प्रलंबित प्रश्न आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेस आघाडीच्या कारभारावर टीका करत भाजप सत्तेवर आला आहे. त्यामुळे भाजपने मांडलेल्या शत प्रतिशत विकास याच धोरणानुसार आता शहराच्या सर्वागीण विकासाकडे भाजपला लक्ष द्यावे लागणार आहे. प्रशासनाच्या माध्यमातून शहरात बदल घडवून दाखवावा लागेल. अन्यथा, केवळ कारभारी बदलले पण समस्या त्याच राहिल्या असे चित्र पुणेकरांना पाहावे लागेल. समान पाणीपुरवठा, मेट्रो प्रकल्प, शहराचा विकास आराखडा, विकास नियंत्रण नियमावली अशा एक ना अनेक गोष्टींवरून काही दिवसांपर्यंत पुणेकरांनी भारतीय जनता पक्ष तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेस आघाडीमधील राजकारण पाहिले. त्याला महापालिका निवडणुकीची पाश्र्वभूमी होती. त्यामुळे त्या प्रत्येक विषयात राजकारण होते. त्यातून राज्य शासन आणि महापालिका यांच्यात सातत्याने वाद रंगल्याचे चित्र होते. शहराचा विकास कोणामुळे रखडला, या प्रश्नाच्या उत्तरासाठी दोन्ही पक्ष एकमेकांकडे बोट दाखवत होते. शहराबाबत राज्य शासनाची दुटप्पी भूमिका असल्याचा आरोप आघाडीने केला, तर सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या निष्क्रियतेमुळे शहराचा विकास झाला नाही, अशी टीका भाजपकडून करण्यात आली. मात्र आता परिस्थिती बदलली आहे. भाजपला पुणेकरांनी एकहाती सत्ता दिली आहे. केंद्रात, राज्यात आणि महापालिकेतही त्या पक्षाची सत्ता असल्यामुळे शहर स्मार्ट करण्याची जबाबदारी आता भाजपवर आली आहे. राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात महापालिकेत आघाडीचीच सत्ता होती. मात्र दोन्ही पक्षातील अंतर्गत वाद आणि श्रेयवादाचे राजकारण सातत्याने पुढे आले. याच मुद्यावर बोट ठेवत रखडलेल्या शहर विकासवरून भाजपने राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसला निवडणुकीत लक्ष्य केले. त्याचा अपेक्षित फायदा झाला. त्याचबरोबर राज्य शासनाने अडीच वर्षांच्या कालावधीत शहरासंदर्भात घेतलेल्या काही निर्णयांचाही प्रचार भाजपने केला. त्यात मुख्यत: पुणे महानगर प्रादेशिक विकास क्षेत्र (पीएमआरडीए) प्राधिकरणाची स्थापना, मेट्रोला मंजुरी, विकास आराखडय़ाला तसेच विकास नियंत्रण नियमावलीला मंजुरी असे जे निर्णय राज्य शासनाकडून घेण्यात आले त्यांचा समावेश होता. निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून हे सर्व निर्णय घेण्यात आल्याची टीका त्या वेळी अन्य राजकीय पक्षांकडून करण्यात आली. पण आता शहर विकासाची पूर्ण जबाबदारीही भाजवर आली आहे. केंद्रात तसेच राज्यातील सत्ता वेगळ्या पक्षाची, महापालिकेत वेगळ्या पक्षाची, असे महापालिकेत घडत होते. त्यामुळे शहराचा अपेक्षित विकास होत नाही, राज्य शासनाकडून प्रतिसाद मिळत नाही, राज्य शासन शहराच्या विकासात अडथळा ठरतेय, महापालिकेडून शहर विकासाशी सुसंगत धोरण आखले जात नाही, अशा तक्रारी सातत्याने स्थानिक राज्यकर्त्यांकडून केल्या गेल्याचे चित्र गेल्या काही महिन्यांपासून पुणेकरांनी अनुभवले. तसेच स्पष्ट बहुमत नसल्यामुळे अनेक चांगल्या योजनांनाही मान्यता मिळू शकली नाही, हेही दिसून आले. यापुढे महापालिकेच्या मुख्य सभेने अनेक योजनांना यापूर्वी मान्यता दिली आहे. त्यांची यशस्वी अंलमबजावणी पहिल्या टप्प्यात करावी लागणार आहे. आठ आमदार, राज्यात दोन मंत्री, एक केंद्रात मंत्री, राज्यातील आणि केंद्रातील सत्ता यामुळे आता कोणतीही सबब भाजपला पुढे करता येणार नाही. शहराच्या पाणीपुरवठा व्यवस्थेत बदल करणारी समान पाणीपुरवठा (२४ बाय ७) योजना, मेट्रो प्रकल्पाला गती, विकास आराखडय़ाची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी अशी आव्हाने पेलावी लागणार आहेत. निवडणुकीसाठीचा जाहीरनामा प्रसिद्ध करताना यातील बहुतांश बाबींचा समावेश भाजपकडून करण्यात आला होता. त्यामुळे निर्धारित मुदतीमध्ये या सर्व प्रकल्पांची कामे पूर्ण करावी लागणार आहेत. हे सर्व महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असल्यामुळे मंत्र्यांसह नगरसेवकांचाही कस लागणार आहे. केवळ वादांमध्ये शहराच्या विकासाला अडसर निर्माण झाला आणि त्याचा पर्यायाने फटका पुणेकरांना बसला. भाजपला आता राज्य शासन, केंद्र सरकार आणि महापालिका यांच्यात योग्य समन्वय साधत नागरिकांच्या दृष्टीने उपयुक्त निर्णय सत्ताधारी म्हणून घ्यावे लागणार आहेत. जाहीरनाम्याच्या माध्यमातून विकासाची अनेक स्वप्ने भाजपने दाखविली आहेत. ही सर्व कामे पाच वर्षांत होतीलच, असे नाही. पण कामांचा प्राधान्यक्रम ठरवून त्याची योग्य अंमलबजावणी करण्याचे आव्हान सत्ताधारी म्हणून पक्षाला पेलावे लागणार आहे. त्यामुळेच सर्वाचे लक्ष भाजपच्या कारभाराकडे लागणार आहे. भाजपच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत पुणेकरांनी पर्वितन केले आहे. त्यामुळे बदल घडविण्याचे आणि विकासाचे उद्दिष्ट कसे गाठणार, याकडेही नागरिकांचे लक्ष असेल. शहराच्या सुनियोजित विकासासाठी, स्वच्छ आणि पारदर्शी कारभारासाठीच पुणेकरांनी भाजपला स्पष्ट बहुमत दिले आहे, ही बाब त्यांना सातत्याने लक्षात ठेवावी लागणार आहे.
