केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत केंद्रीय समितीचा पाहणी दौरा पुण्यात होणार आहे. या पाश्र्वभूमीवर शहर स्वच्छ ठेवण्यासाठी प्रशासन आणि सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींची अक्षरक्ष: धावपळ सुरू झाली आहे. विविध आदेश आणि परिपत्रकांच्या माध्यमातून शहर स्वच्छ ठेवण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. ठरावीक कालावधीत शहर स्वच्छ दिसेल, क्रमांकही मिळेल, पण शहर खरंच स्वच्छ आहे का, हा प्रश्न मात्र कायम राहणार आहे.
शहर स्वच्छतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून स्वच्छ भारत अभियान राबविण्यात येत आहे. यंदाचे हे तिसरे वर्ष असून महापालिकाही या स्वच्छ भारत अभियानात हिरिरीने सहभाग नोंदवित आहे. पुढील आठवडय़ात केंद्रीय समितीचे पाहणी पथक पुण्यात येणार आहे. या पाश्र्वभूमीवर प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींची जोरदार धावपळ सुरू झाली आहे. दोन वर्षांपूर्वी असलेले हे चित्र यंदाही तसेच राहिले आहे. त्यामुळे आदेश, परिपत्रके काढून विविध आस्थापना, रस्ते, उपरस्ते, कार्यालये स्वच्छ ठेवण्याबरोबरच अनधिकृत होर्डिग्ज, फलक, कापडी फलक, झेंडे काढून टाकणे आणि पदपथांवरील अतिक्रमणे हटविण्याचे, शहरातील गल्लीबोळात, चौकात पडलेला कचरा उचलण्याचे काम सुरू झाले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही स्वच्छ सर्वेक्षणात लक्ष घातल्यामुळे सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाकडूनही जोरदार प्रयत्न सुरू झाले आहेत. पण प्रत्यक्षातील परिस्थिती काय आहे, याकडे कोणीही लक्ष देत नाही. केवळ कागदोपत्री सादरीकरण, उपाययोजना करण्यातच सर्वाना अधिक रस असल्याचे दिसून येत आहे. तसेच, स्पर्धा असली की त्यामध्ये क्रमांक पटकाविण्यासाठी प्रयत्न होतात, पण त्यात सातत्य राहात नाही. उपाययोजना केवळ स्पर्धेपुरत्याच ठरतात, हेही यानिमित्ताने पुन्हा अधोरेखित झाले आहे.
शहरातील कुठल्याही प्रमुख चौकात किंवा गल्लीबोळात गेल्यास अस्ताव्यस्त पडलेला कचरा, फुटक्या-तुटक्या कचराकुंडय़ा, राडारोडय़ाचे ढीगच्या ढीग, अस्वच्छ नदीपात्र, स्वच्छतागृहांची दुरवस्था आणि त्यांची कमतरता, सार्वजनिक इमारती आणि कार्यालयांमधील अस्वच्छता, भिंतींवर उमटलेल्या पिचकाऱ्या, शहरात फिरणारी भटक्या श्वानांची टोळी असेच चित्र नेहमी दिसून येते. त्यामुळे काही अवधीपुरत्या महापालिका प्रशासनाच्या उपाययोजना या निर्थक ठरणार आहेत. शहर स्वच्छता अभियानात केवळ घनकचऱ्याचे व्यवस्थापन करणे आणि त्याची शास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट लावणे एवढीच बाब अपेक्षित नाही. अवघ्या दोन ते तीन महिन्यांसाठी शहर स्वच्छ असण्यापेक्षा वर्षभर ते कसे स्वच्छ राहिल यासाठी प्रयत्न होणे, लोकसहभाग वाढविणे हा खरा अभियानाचा मुख्य उद्देश आहे. पण तो साध्य झाल्याचे तीन वर्षांत एकदाही दिसले नाही. उलट, अभियान आले की सादरीकरण, कागदोपत्री उपाययोजना, नवे नियम, उपविधी तयार करण्याची हालचाल होते. स्वच्छतेसाठीच्या खर्चाच्या निविदा तत्काळ काढल्या जातात. एकूणच बेजबाबदार कारभारामुळे दैनंदिन स्वच्छता कागदावरच राहात आहे. त्यामुळे स्वच्छतेच्या मानांकनातही पुण्याचे स्थान घसरले आहे. स्वच्छतेसंदर्भातील अ‍ॅपचा वापर करण्यास पुणे विसाव्या स्थानी आहे. गेल्यावर्षी स्वच्छ शहरातही पुण्याचे स्थान घसरले होते. ही परिस्थिती असताना घनकचऱ्याच्या व्यवस्थापनात आणि शौचालयांच्या उभारणीत पुणे शहर हे रोल मॉडेल ठरले आहे. हीच विसंगती शहर कसे आहे, हे दर्शवित आहे. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या अभियानात लक्ष घातल्यामुळे सत्ताधारी भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनीही कंबर कसली आहे. अन्यथा स्वच्छतेसंदर्भातील अ‍ॅप तसेच स्वच्छ सर्वेक्षणाची माहितीच बहुतांश नगरसेवकांना नव्हती. त्यामुळे शहर स्वच्छ ठेवायचे असेल तर लोकसहभाग वाढवून निरंतर योग्य त्या उपाययोजना करणेच अपेक्षित आहे. तरच, या अभियानाचा हेतूही साध्य होईल आणि खऱ्या अर्थाने स्वच्छ पुणे-सुंदर पुणे या संकल्पनेला चालना मिळेल.
जागरूक नागरिकांचा अभ्यासगट
शहरात एका बाजूला शहर स्वच्छतेसाठी खटाटोप सुरू असताना केवळ पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरांचा नव्हे, तर पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणा (पीएमआरडीए) अंतर्गत असलेल्या परिसराचाही नेटका विकास होण्यासाठी ‘व्हिजन पुणे २०६०’ या कार्यक्रमाअंतर्गत नागरिकांसाठी खुली चर्चा आयोजित करण्यात आली होती. सिटिझन्स पीएमआरडीए (सी-पीएमआरडीए) या जागरूक नागरिकांच्या अभ्यासगटाने या कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. शहराचा भौगोलिक विस्तार वाढत असून लोकसंख्या आणि उद्योग-व्यावसायिकांमध्येही वाढ होत आहे. त्यासाठी शहराच्या भविष्यकाळासाठी नेटके नियोजन आवश्यक आहे.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका, तसेच पीएमआरडीए यांचा सर्वागीण विकास झाला तर शहरांकडे येणारे लोंढे कमी होतील. तसेच, प्रदूषण, वाहतूक आदी समस्यांवरही नियंत्रण ठेवता येणे शक्य होणार आहे. वाहतूक, नगरनियोजन, विकास नियंत्रण नियमावली (डीसी रुल्स), उद्योग-व्यवसाय आदींबाबतचे सादरीकरण आणि समस्या सोडविण्यासाठी उपाययोजनांवर साधक-बाधक चर्चा करण्यात आली. शहर विकासासाठी नागरिकांचा गट सरसावला असल्याचे एक सकारात्मक चित्र यानिमित्ताने पुढे आले. विविध विषयांवर सखोल अभ्यास असणाऱ्या तज्ज्ञांचा या अभ्यास गटात समावेश आहे. त्यामुळेच मेट्रो मार्गिकांचे विस्तारीकरण असो, रिंग रोड किंवा परवडणारी घरे, शाश्वत वाहतुकीचा आराखडा, सांडपाणी व्यवस्थापन अशा विविध क्षेत्रात सुचविण्यात आलेल्या उपायोजनांची अंमलबाजवणी प्रशासकीय पातळीवरून होणे अपेक्षित आहे. नागरिकांनी स्वत:हून यात पुढाकार घेतला आहे, हे विशेष आहे. या उपायोजना किंवा सूचनांचा प्रशासकीय पातळीवर विचार झाला आणि त्याच्या अंमलबजावणीचा निर्णय झाला तर शहर विकास नेटक्या पद्धतीने होईल, हे निश्चित आहे. त्यामुळे या उपक्रमाबाबत सकारात्मकता दर्शवून अशा उपक्रमांना पाठिंबा देण्याची नितांत आवश्यकता आहे.
