शहरातील विविध योजना असोत की एखादा प्रकल्प किंवा निर्णय, त्याची अंमलबजावणी करताना घाईगडबडीने निर्णय घेण्यात येत असल्याचे आरोप महापालिकेवर सातत्याने होत आहेत.संवर्गाअंतर्गत बांधकाम परवानगी देण्याच्या परिपत्रकाबाबत वास्तुविशारदांनी काही आक्षेप नोंदविले आहेत.
बांधकामाची परवानगी जलदगतीने मिळावी यासाठी रिस्क बेस्ड संवर्गाअंतर्गत परवानाधारक खासगी वास्तुविशारदांना देण्यासंदर्भातील परित्रकानुसार एक जानेवारीपासून अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. आयुक्त कुणाल कुमार यांचे हे परिपत्रक वास्तुविशारदक संस्था-संघटनांशी चर्चा न करता काढण्यात आले आहे, वास्तुविशारदाने द्यावयाच्या हमीपत्राच्या नमुन्यामध्ये काही त्रुटी असल्याचा आक्षेप प्रामुख्याने नोंदविण्यात आला. तर ‘ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस’ या संकल्पनेअंतर्गत राज्य शासनाच्या आदेशानुसार ही कार्यपद्धती स्वीकारणारी पुणे ही राज्यातील पहिली महापालिका ठरली आहे, असा दावा प्रशासनाकडून केला जातो आहे. मात्र या निर्णयाची ‘जोखीम’ घेण्यास वास्तुविशारद तयार नाहीत. त्यामुळे नव्या कार्यपद्धतीच्या परिपत्रकावरून वाद रंगण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.
बांधकाम वजा विकसन परवानगीचे अधिकार परवानाधारक वास्तुविशारदांना देण्यात आलेले नाहीत. विकसनाच्या सर्व परवानग्या प्रशासनाकडूनच दिल्या जाणार आहेत. मात्र विकसनाची संपूर्ण जबाबदारी वास्तुविशारदांवर टाकण्यात आली आहे. वास्तुविशारदांनी दिलेल्या हमीपत्रात नमूद केलेल्या आकडेवारीनुसार चलने लगेच उपलब्ध करून देणे, त्या चलनांच्या रकमांचा विकसकाने पंधरा दिवसांच्या आत महापालिकेकडे भरणा करणे, तात्पुरती परवानगी मिळवून देणे, एक महिन्याच्या आत संपूर्ण तपासणी आणि छाननी करून पुन्हा जुन्या पद्धतीने परवानगी मिळविणे या प्रक्रियेमुळे नक्की कोणाचा आणि कसा वेळ वाचणार आहे, हे स्पष्ट होत नसल्याचे दिसून येत आहे. याच कार्यपद्धतीला प्रामुख्याने आक्षेप घेण्यात आला आहे. राज्य शासनाने अंमलबजावणी केलेल्या सेवा हमी कायद्यामध्ये एक महिन्याच्या आत विकसन परवानी देण्यात यावी, असा स्पष्ट उल्लेख असताना छाननी न करता पंधरा दिवसांत चलनांच्या रकमा भरून घेण्यात येणार आहेत. त्यामुळे यात महापालिकेचा काय फायदा आहे, असा प्रश्नही उपस्थित होण्यास सुरुवात झाली आहे. नव्याने कार्यपद्धती अवलंबताना ती सुलभ असावी हे खरे असले, तरी केवळ उपाययोजनांचे सोपस्कार पार पाडण्यात येऊ नये, हेही तितकेच महत्त्वाचे ठरणार असल्याचे या परिपत्रकाच्या वादातून स्पष्ट होते. त्यामुळे संबंधित संघटना आणि संस्थांशी चर्चा केल्यानंतरच जोखीम आधारित बांधकाम परवानगीबाबत आणि त्यासाठीच्या कार्यपद्धती निश्चित केली असती, तर घाईगडबड न होता ही उपाययोजना सर्वच स्तरातून स्वीकारण्यात आली असती, हे यातून दिसून येते.
बांधकाम परवानगीच्या परिपत्रकावरून चर्चा होत असतानाच समान पाणीपुरवठय़ाच्या निविदांबाबतही विरोधकांकडून आरोप करण्यात आले आहेत. पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत जलवाहिन्या टाकणे, पाण्याचे मीटर बसविणे यासह अन्य काही कामांसाठीच्या प्रारंभी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. त्या निविदा वाढीव दराने आल्याचे स्पष्ट झाल्यामुळे त्या रद्द करून फेरनिविदा काढण्याची नामुष्की प्रशासनावर आली. मूळ निविदा राबविताना जे आरोप प्रशासनावर किंबहुना महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांच्यावर झाले, तेच आरोप फेरनिविदेदरम्यानही सुरू झाले. ठरावीक कंपनीच्या फायद्यासाठी घाईगडबडीने निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे, हा प्रमुख आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस पक्षाकडून करण्यात आला आहे. पुण्याच्या पाणीपुरवठय़ामध्ये आमूलाग्र बदल करणारी समान पाणीपुरवठा योजना आहे. या योजनेची अंमलबजावणी करताना प्रशासकीय पातळीवर होत असलेली कार्यपद्धती सातत्याने वादात सापडली असून कार्यपद्धतीबाबत सातत्याने साशंकता व्यक्त केली जात आहे. मुळातच कोणतीही योजना असो ती पूर्ण करण्यासाठी कामकाजात पारदर्शीपणा असणे अत्यंत आवश्यक असते. मात्र पारदर्शकतेचा अभाव निर्माण झाल्यामुळे योजना आणि त्यांची कामे सातत्याने वादात सापडली जात आहेत. योजना पूर्ण होण्यासाठी आग्रही असणे योग्य असले, तरी घाईगडबड करून काही साध्य होत नाही, हे पुढे आले असतानाही पुन्हा चुकीची कार्यपद्धती वारण्यात येत असल्याचे दिसून येते. सायकल योजनेबाबतही हाच प्रकार घडला. वास्तविक सायकल योजना ही पुणेकरांच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे. ही योजना मार्गी लागणे आवश्यक आहे. त्याची जबाबदारी जशी प्रशासनावर आहे, तेवढीच जबाबदारी लोकप्रतिनिधींवरही आहे. मात्र योजनेचे सादरीकरण न करताच या योजनेअंतर्गत ६६ कोटी रुपयांची कामे प्रस्तावित केली आहेत. मुख्य सभेने मंजुरी दिल्यानंतर अवघ्या दहा दिवसांमध्येच त्यासाठीची निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. त्यावरूनही वाद निर्माण झाले आहेत. दहा दिवसांत अभ्यास कधी केला, प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पाहणी करण्यात आली का, असे प्रश्न उपस्थित करताना घाईगडबडीने ही योजना रेटून नेण्यात येत असल्याचे आरोप शहरातील स्वयंसेवी संस्थांकडून सुरू झाले आहेत. त्यामुळे एकूणच महापालिका प्रशासनाने वाद ओढावून घेणारी घाईगडबडीची कार्यपद्धती स्वीकारली असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
