महापालिका प्रशासनाचे कडक धोरण; नगरसेवकांच्या मनमानी कारभाराला चाप शहरात सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची मोठय़ा प्रमाणावर कमतरता असताना अस्तित्वातील स्वच्छतागृहे पाडण्याचे प्रस्ताव सातत्याने येत असल्यामुळे चोहोबाजूने टीका सुरू झाल्यानंतर महापालिका प्रशासन खडबडून जागे झाले आहे. स्वच्छतागृहांसंदर्भात कडक धोरण करण्याचे संकेत महापालिका प्रशासनाने दिले आहेत. या धोरणानुसार अस्तित्वातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहे पाडता येणार नाहीत. मात्र काही कारणास्तव ती पाडावी लागल्यास त्याच ठिकाणी नवे स्वच्छतागृह उभारावे लागेल, असे धोरण महापालिका प्रशासनाकडून तयार करण्यात येणार आहे. त्यामुळे स्वच्छतागृहे पाडण्याच्या नगरसेवकांच्या मनमानी कारभाराला आळा बसणार आहे. शहराचा विस्तार झपाटय़ाने होत असतानाच सार्वजनिक स्वच्छतेच्या मूलभूत गरजा पुरविणाऱ्या अत्यावश्यक सेवांबाबत महापालिका प्रशासनावर कमालीचा ताण येत आहे. स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत वैयक्तिक आणि वस्ती पातळीवर शौचालये उभारण्याच्या उच्चांकाबाबत महापालिकेला नावाजले असले तरी प्रत्यक्ष शहरातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची परिस्थिती बिकट आहे. पस्तीस लाख लोकसंख्येच्या तुलनेत अडीचशे व्यक्तींमागे एक स्वच्छतागृह असे हे प्रमाण असून जवळपास सातशे सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची शहरात वानवा असल्याचे पुढे आले होते. नव्याने स्वच्छतागृह उभारणीसाठी जागा मिळत नसताना अस्तित्वातील स्वच्छतागृहे पाडण्याचा घाट नगरसेवकांकडून सातत्याने घालण्यात येत असल्याबाबत, तसेच स्वच्छतागृहांच्या दुरवस्थेबाबत ‘लोकसत्ता’मध्ये सातत्याने वृत्त दिले जात आहे. सार्वजनिक स्वच्छतेबाबत असंवेदनशील असणाऱ्या सर्वपक्षीय नगरसेवकांकडून स्वच्छतागृहे पाडण्याचे प्रस्ताव सातत्याने महापालिकेच्या महिला आणि बालकल्याण समितीपुढे मान्यतेसाठी ठेवण्यात येत होते. या समितीपुढे स्वच्छतागृहे पाडण्याचे साठहून अधिक प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. या पाश्र्वभूमीवर चोहोबाजूने टीका सुरु झाल्यानंतर महापालिका प्रशासनाला जाग आली. महापालिकेच्या मुख्य सभेतही स्वच्छतागृहे पाडण्यावरून प्रशासनावर टीका करण्यात आली. शहरातील एकही स्वच्छतागृह पाडले जाऊ नये, अशी मागणी करण्यात आली. स्वच्छतागृहे मोडकळीस आल्यानंतर किंवा ती खराब झाल्यानंतर नवीन स्वच्छतागृहे बांधण्यासाठी प्रशासनाने बांधकाम विभागाचा अभिप्राय घेणे बंधनकारक केले आहे. प्रशासनाच्या या धोरणावरही टीका करतानाच स्वच्छतागृहे पाडण्याबाबत महापालिका प्रशासनाकडून स्पष्ट अभिप्राय येत नसल्याची बाबही निदर्शनास आणून देण्यात आली. त्यामुळे अखेर यासंदर्भात लवकरच धोरण आखण्यात येईल, असे आयुक्त कुणाल कुमार यांनी स्पष्ट केले. ‘स्वच्छतागृहांसंदर्भात कडक धोरण आखण्यात येईल. त्यासाठीची नियमावलीही येत्या काही दिवसांमध्ये तयार करण्यात येईल. यापुढे स्वच्छतागृहे पाडण्यात येणार नाहीत. मोडकळीस आलेल्या किंवा खराब झालेली स्वच्छतागृहे पाडायची झाल्यास त्या ठिकाणी स्वच्छतागृहेच उभारावी लागतील. अन्य पर्यायी जागेत ती उभारण्यात येणार नाहीत. यापुढे अतिरिक्त आयुक्तांच्या अभिप्रायानुसारच सर्व निर्णय घेतले जातील. ज्या ठिकाणचे स्वच्छतागृह पाडले जाईल त्या जागेचा अन्य कोणत्याही कारणासाठी वापर करता येणार नाही, अशी नियमावली असलेले धोरण येत्या काही दिवसांत मुख्य सभेपुढे ठेवण्यात येईल,’ असे आयुक्त कुणाल कुमार यांनी स्पष्ट केले. तसेच, शहरातील स्वच्छतागृहांसंदर्भातील अहवालही तातडीने सादर करण्याची सूचनाही त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना केली. अडीचशे व्यक्तींमागे एक स्वच्छतागृह स्वच्छतागृहांबाबत काही निकष आहेत. दर दोन ते अडीच किलोमीटर अंतराने दुतर्फा स्वच्छतागृहे असावीत, असा निकष आहे. शहरातील दाट लोकवस्ती, उपलब्ध जागांचा विचार करता या निकषानुसार बहुतांश रस्त्यांवर स्वच्छतागृहांचा अभाव आहे. काही ठिकाणी अडीच किलोमीटर अंतराच्या आत किमान दोन स्वच्छतागृहे असल्याची विसंगतीही दिसून आली आहे. तर एकूण स्वच्छतागृहांच्या तुलनेत महिलांसाठीच्या स्वच्छतागृहांचे प्रमाण चाळीस टक्क्य़ांच्या आसपास आहे. साठ व्यक्तींमागे एक स्वच्छतागृह असणे अपेक्षित असताना अडीचशे व्यक्तींमागे एक स्वच्छतागृह असे चित्र शहरात आहे. पाडकामाचे ३०० प्रस्ताव लोकसंख्येच्या तुलनेत सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची वानवा असताना गेल्या पाच वर्षांत स्वच्छतागृहे पाडण्याचे तीनशे प्रस्ताव महिला आणि बालकल्याण समितीपुढे सादर करण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत एका बाजूला शहरात स्वच्छतागृहे उभारण्यास चालना देण्यात येत असतानाच दुसऱ्या बाजूला स्वच्छतागृहे पाडण्याचा घाट घालण्यात येत असल्याचे परस्परविरोधी चित्रही त्यानिमित्ताने पुढे आले होते.
