पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत नव्याने ३४ गावांचा समावेश करण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्यानंतर या गावांसाठीच्या मुद्रांक शुल्कामध्ये वाढ करून ६ टक्के मुद्रांक शुल्क घेणे सुरू करण्यात आले आहे. मात्र, या गावांमध्ये पुरेशा सुविधा दिल्या जात नाहीत, तो पर्यंत करवाढ करण्यात येऊ नये अशी मागणी नागरिकांच्या वतीने करण्यात आली आहे. पुणे महानगरपालिकेमध्ये पालिकेच्या हद्दीबाहेरील ३४ गावांचा समावेश पालिकेच्या हद्दीत करण्याचा निर्णय शासनाने नुकताच जाहीर केला. या निर्णयानंतर या गावांमध्ये मिळकतीचे दस्त नोंदवताना ४ किंवा ५ टक्के मुद्रांक शुल्काऐवजी ६ टक्के मुद्रांक शुल्क आकारण्यात यावे, असे पत्र सह जिल्हा निबंधकांनी दिले आहे. अशा प्रकारची मुद्रांक शुल्क आकारणी नागरिकांवर अन्यायकारक ठरणार असल्याचा आरोप अवधूत लॉ फाउंडेशनतर्फे करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे या गावांमधील मिळकतींना पुरेशा सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात नाहीत, तोपर्यंत या मिळकतींना नवी करआकारणी लागू करण्यात येऊ नये, अशी मागणी फाउंडेशनच्या वतीने करण्यात आली आहे.शासनाचे एखादे राजपत्र प्रसिद्ध झाल्यानंतर त्यावर एक महिन्याच्या कालावधीमध्ये हरकती मागवणे अपेक्षित आहे. त्यानंतर या हरकतींची सुनावणी झाल्यानंतर पुढील कार्यवाही होते. ही प्रक्रिया होण्यापूर्वीच मुद्रांक शुल्क वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, गावांना पुरेशा सुविधा दिल्यानंतर मुद्रांक शुल्काच्या नव्या दराचा आणि एलबीटीचा विचार करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे. याबाबत अवधूत लॉ फाउंडेशनच्या वतीने सह जिल्हा निबंधकांशी पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे.
