महापालिकेच्या चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांसाठी, तसेच ‘स्वच्छ’ संस्थेच्या सेवकांसाठी होणारी साबण खरेदीही वादग्रस्त ठरली आहे. या खरेदीत महापालिकेचे साडेचार लाख रुपये वाचणार होते. मात्र, पैसे वाचवण्याच्या या प्रस्तावाला नकार देत स्थायी समितीने अधिक खर्च होईल याची काळजी घेतल्याचे प्रकरण उघड झाले आहे. ही खरेदी ऐंशी लाख रुपयांची असून साडेतीन लाख साबण खरेदी केले जाणार आहेत.
महापालिकेचे जे कर्मचारी स्वच्छतेची कामे करतात त्यांना आणि स्वच्छ संस्थेला देण्यासाठी ‘लाईफबॉय टोटल’ हा साबण खरेदी केला जाणार होता. त्यासाठी निविदा मागवण्यात आल्यानंतर पहिल्यांदा एकच निविदा आली. एकच निविदा आल्यामुळे नियमानुसार पुन्हा निविदा मागवण्यात आली. मात्र, त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे महापालिकेने थेट उत्पादक कंपनीच्या पुण्यातील वितरकाकडून प्रस्ताव मागवला. या वितरक कंपनीने साबणाची एक वडी २२ रुपये ८० पैसे या दराने पुरवण्याची तयारी दर्शवली होती, तर पुरवठादार ठेकेदाराने त्याच वडीचा दर २४ रुपये १० पैसे असा दिला होता.
या दरांचा विचार करता थेट उत्पादकाकडून खरेदी केल्यास महापालिकेचे प्रत्येक वडीमागे एक रुपया तीस पैसे आणि एकूण खरेदीत चार लाख ६१ हजार रुपये वाचणार होते. त्यामुळे कंपनीच्या वितरकाकडून खरेदी करण्याचा प्रस्ताव संबंधित विभागाने स्थायी समितीपुढे मंजुरीसाठी ठेवला होता. हा प्रस्ताव समितीने मंजूर करून महापालिकेचे आर्थिक हित पाहणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात मात्र स्थायी समितीने हा प्रस्तावच फेटाळला आणि या खरेदीसाठी फेरनिविदा काढावी असा ठराव मंजूर केला. त्यामुळे साबण खरेदीसाठी आता पुन्हा निविदा मागवण्यात आली असून तशी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
स्थायी समितीने घेतलेला हा निर्णय म्हणजे वेळ व पैशांचाही अपव्यय आहे. थेट वितरकाकडून साबण खरेदी केली असता, तर पैसे वाचले असते. मात्र, तरीही फेरनिविदा काढण्यात आल्यामुळे ही खरेदी लांबली आहे. तोपर्यंत सेवकांना तसेच स्वच्छ संस्थेच्याही सेवकांना साबण मिळणार नाहीत. स्थायी समितीने कंपनीने प्रस्तावित केलेल्या दरांनुसारच खरेदी करावी, अशी मागणी सजग नागरिक मंचचे विवेक वेलणकर आणि विश्वास सहस्त्रबुद्धे यांनी सोमवारी अतिरिक्त आयुक्तांकडे केली.