पुणे शहरातील सर्व शालेय विद्यार्थ्यांना पीएमपीचा पास मोफत देण्याचा शिवसेनेने दिलेला प्रस्ताव उर्वरित सर्व राजकीय पक्षांनी गुरुवारी फेटाळला. त्यामुळे चालू शैक्षणिक वर्षांत खासगी शाळांमधील विद्यार्थ्यांना पासच्या दरात पंचाहत्तर टक्के सवलत मिळेल, तर महापालिका शाळांमधील सर्व विद्यार्थ्यांना पीएमपीचा पास मोफत दिला जाईल. महापालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांना पीएमपीचा पास मोफत द्यावा आणि खासगी शाळांमधील विद्यार्थ्यांकडून पासच्या रकमेपैकी पंचवीस टक्के शुल्क आकारावे असा निर्णय पालिकेच्या मुख्य सभेने दोन महिन्यांपूर्वी घेतला होता. मात्र या निर्णयानंतर शिवसेनेने खासगी शाळांमधील विद्यार्थ्यांनाही मोफत पास दिला पाहिजे. अशा पद्धतीने गेली आठ वर्षे पास दिला जात आहे, त्याच पद्धतीने यंदाही ही सवलत सुरू ठेवावी, असे शिवसेनेचे म्हणणे होते. त्यासाठी शिवसेनेचे नगरसेवक पृथ्वीराज सुतार, महापालिकेतील गटनेता अशोक हरणावळ आणि शिवसेनेच्या अन्य नगरसेवकांनी दिलेला प्रस्ताव गुरुवारी स्थायी समितीपुढे निर्णयासाठी आला होता. खासगी शाळांमधील विद्यार्थ्यांना सवलत मिळावी या मागणीसाठी शिवसेनेतर्फे शहरात आंदोलनही करण्यात आले होते. विद्यार्थ्यांना पूर्वीप्रमाणेच सवलत देण्याचा प्रस्ताव निर्णयासाठी आल्यानंतर त्यावर कोणताही निर्णय न घेता तो निर्णयासाठी मुख्य सभेकडे पाठवावा, अशी मागणी स्थायी समितीच्या सदस्यांकडून करण्यात आली. मात्र शिवसेनेचे भरत चौधरी यांनी या मागणीला विरोध करत या प्रस्तावावर निर्णय घ्या, हवे तर मतदान घ्या असा मुद्दा लावून धरला. त्यानंतर खासगी शाळांमधील विद्यार्थ्यांना पासची सवलत द्यावी, या प्रस्तावावर मतदान पुकारण्यात आले. या मतदानात सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस तसेच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि भारतीय जनता पक्ष हे चार पक्ष शिवसेनेच्या विरोधात एकत्र आले. त्यांनी प्रस्तावाच्या विरोधात तर शिवसेनेच्या एका सदस्याने प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान केले. त्यामुळे हा प्रस्ताव अकरा विरुद्ध एक अशा मतांनी फेटाळण्यात आला. स्थायी समितीमध्ये सवलत पुन्हा देण्याचा प्रस्ताव फेटाळण्यात आल्यामुळे आता खासगी शाळांमधील विद्यार्थ्यांना पंचवीस टक्के शुल्क भरून पीएमपीचा पास घ्यावा लागणार आहे. पिंपरीत मोफत पास योजनेला दुबार पास, बोगसधारकांचे ‘ग्रहण’ पिंपरी पालिकेच्या वतीने शहर हद्दीतील पाचवी ते दहावीच्या हजारो विद्यार्थ्यांना पीएमपीचे मोफत पास दिले जातात. गेल्या अनेक वर्षांपासून राबवण्यात येणाऱ्या या योजनेत दुबार पास, बोगस पासधारक, पासची संख्या व पैशांचा हिशेब न लागणे अशा अनेक गोष्टी प्रकाशात येऊ लागल्याने महापालिकेने पूर्वीची योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सुधारित योजनेत खासगी शाळेतील विद्यार्थ्यांना मोफत पास मिळणार नसून त्यांना २५ टक्के रक्कम भरावी लागणार आहे. पिंपरी पालिकेच्या हद्दीतील खासगी मान्यताप्राप्त व पालिका शाळांमधील पाचवी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांना गेल्या २००९ पासून मोफत पास देण्यात येतात. त्याचा लाभ हजारोच्या संख्येने विद्यार्थी घेतात. सरत्या वर्षांत तब्बल २१ हजार विद्यार्थ्यांना मोफत पास देण्यात आले, त्यासाठी साडेआठ कोटी रुपये खर्च करण्यात आला. मात्र, या योजनेत काही गंभीर त्रुटी आढळून आल्याने त्यात आवश्यक सुधारणा करण्यात येणार आहे. त्यानुसार सुधारित योजनेचा प्रस्ताव २० जुलैला होणाऱ्या सभेसमोर मांडण्यात आला आहे. यापूर्वीची मोफत पास योजना बंद करण्यात आली आहे. पालिकेला अनावश्यक खर्चाचा बोजा सहन करावा लागू नये, यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. खासगी विद्यालयातील विद्यार्थ्यांना २५ टक्के रक्कम भरावी लागेल. पासधारकांची निश्चित संख्या उपलब्ध होत नसल्याने अनेक प्रश्न निर्माण होतात, ही बाब लक्षात घेऊन सर्वप्रथम पासधारक विद्यार्थ्यांची संख्येची माहिती एकत्रित केली जाणार आहे. सध्याची दुबार पास व बोगस नावाने काढण्यात येणाऱ्या पासची समस्या उद्भवू नये, यासाठी खबरदारी घेण्यात येणार आहे, असे याबाबतच्या प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे.
