गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण वाढावे व प्रलंबित खटल्यांचा ताण कमी व्हावा म्हणून शासनाच्या विधी व न्याय विभागाने राज्यातील सर्व प्रलंबित खटल्यांची छाननी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्या खटल्यामध्ये आरोप सिद्ध होण्याची शक्यता नाही, असे खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या खटल्यांची छाननी करण्यासाठी जिल्हा न्यायाधीश, जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त व इतर दोन अशा पाच जणांची समिती नेमली जाणार आहे. राज्यातील तेराशे न्यायालयात अशा प्रकारचे अठरा लाख खटले वर्षांनुवर्षे प्रलंबित आहेत. या निर्णयामुळे आता हे खटले मागे घेतले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे न्यायालयावरील ताण कमी होईल.
राज्यातील विविध न्यायालयांमध्ये २७ ते २८ लाख खटले प्रलंबित आहेत. पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर त्याचा तपास करून न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले जाते. तपासातील पुराव्याच्या आधारे न्यायालयामध्ये खटला सुरू राहतो. वर्षांनुवर्षे खटला सुरू राहिल्यामुळे तक्रारदार व साक्षीदार यांना विनाकारण त्रास सहन करावा लागतो. या सर्व गोष्टींचा राज्य शासनाने अभ्यास केल्यानंतर अशी बाब निदर्शनास आली की, आरोपीला पोलिसांकडून वाचविले जात असल्याची टीका होऊ नये, म्हणून सबळ पुरावा नसताना देखील तपासी अधिकारी बऱ्याच प्रकरणांमध्ये दोषारोपपत्र दाखल करतात. तर, काही प्रकरणांमध्ये तपास पूर्ण झालेला नसतानाही तपासी अधिकारी अर्धवट दोषारोपपत्र दाखल करतात. या सर्व गोष्टींमुळे राज्यात गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याच्या टक्केवारीत घट असल्याचे दिसून आले आहे.
राज्यात सध्या गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण १६ टक्क्य़ांच्या जवळ आहे. राज्यातील फौजदारी व दिवाणी अशा दोन्ही प्रकारची जुनी व निर्थक प्रकरणे काढून टाकण्याबाबत शासनाने मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. जुने व निर्थक खटले निकाली काढण्यासाठी जिल्हास्तरीय समितीची स्थापना करण्यात येत आहे. या समितीमध्ये प्रधान जिल्हा न्यायाधीश, जिल्हाधिकारी किंवा जिल्हा दंडाधिकारी, पोलीस आयुक्त किंवा पोलीस अधीक्षक, सरकारी अभियोक्ता आणि जिल्हा सरकारी वकील यांचा समावेश राहील. हे सर्व जण त्यांच्या जिल्ह्य़ातील सर्व प्रलंबित खटल्यांची छाननी करून ज्या गुन्ह्य़ात आरोपींच्या विरोधात पुरावा नसल्यामुळे त्यांना शिक्षा होण्याची शक्यता नाही, अशा खटल्याची माहिती काढतील. या समितीने दिलेल्या शिफारशीवरून गृह विभाग विधी व न्याय विभागाचा सल्ला घेऊन गुन्हा सिद्ध होऊ न शकणारे खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेईल. तसेच, ज्या खटल्याच्या तपासात त्रुटी असल्यामुळे किंवा कागदपत्रे नसल्यामुळे गुन्हा सिद्ध होऊ शकणार नाही, असे खटले संबंधित तपास यंत्रणेकडे पाठवून परत तपास करण्याची शिफारस केली जाईल. या समितीला मदत करण्यासाठी तालुका स्तरावर देखील दंडाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती राहील.