शिक्षण मंडळ बरखास्त झाल्यानंतर नव्याने स्थापन होणाऱ्या शिक्षण समितीमध्ये नगरसेवकांना स्थान मिळेल या नगरसेवकांच्या अपेक्षांवर राज्य शासनाने पाणी फिरविले आहे. नव्या महापालिका शिक्षण समितीचे प्रारूप निश्चित करताना समितीच्या २२ सदस्यांपैकी १५ सदस्य बाहेरचे असतील. या समितीमध्ये अवघ्या चार नगरसेवकांना स्थान दिले जाणार आहे. तीन जागा राज्यपाल नियुक्त असतील. त्यामुळे पुन्हा राजकीय कार्यकर्त्यांचेच ‘पुनर्वसन’ या नव्या समितीच्या माध्यमातून होईल. राज्य शासनाने १ जुलै २०१३ मध्ये नगरपरिषदा आणि महापालिकांची शिक्षण मंडळे बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला. सर्व शिक्षण मंडळांचे महापालिकेत विलिनीकरण होईल आणि महापालिकेतील अन्य समित्यांप्रमाणेच शिक्षण समितीची स्थापना करून त्याचे कामकाज करण्यात येईल, असे राज्य शासनाकडून जाहीर करण्यात आले होते. त्यानंतर शिक्षण समिती स्थापन करण्याच्या हालचालींना वेग आला नव्हता. पण नगरसेवकांच्या अधिपत्याखाली नव्याने शिक्षण समिती स्थापन होईल आणि महापालिकेतील राजकीय संख्याबळानुसार नगरसेवकांना या समितीमध्ये काम करण्याची ‘संधी’ मिळेल, अशी शक्यता व्यक्त होत होती. राज्याचे शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनीही महिनाभरात राज्यातील नगरपरिषदा आणि महापालिकांमध्ये शिक्षण समिती स्थापन होईल, असे स्पष्ट संकेत दिले होते. त्यामुळे शिक्षण समितीमध्ये वर्णी लागेल, अशी नगरसेवकांची अपेक्षा होती. शिक्षण समितीचे प्रारूप, सदस्यांची संख्या राज्य शासनाने निश्चित केली असून तसा प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे ठेवण्यात आला आहे. येत्या काही दिवसांमध्ये त्याला मंजुरी मिळणार आहे. समितीमधील सदस्यांची संख्या २२ असेल. यामध्ये केवळ चार नगरसेवकांना स्थान मिळणार असून त्यामध्ये किमान पदवीधर असलेल्या दोन नगरसेविका आणि दोन नगरसेवकांचा समावेश असेल. समितीमधील तीन जागा राज्यपाल नियुक्त असतील तर १५ जागांची नियुक्ती ही मतदानाने महापालिकेच्या सभागृहात होणार आहे. या १५ जागांवरील नियुक्ती ही महापालिकेतील राजकीय संख्याबळानुसार होणार असल्यामुळे या जागांवर वर्णी लागावी यासाठी राजकीय कार्यकर्त्यांची चढाओढ लागणार असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. लोकप्रतिनिधींचे नियंत्रण नाही शिक्षण समितीबद्दल कोणतीही चर्चा महापालिकेच्या सभागृहात होणार नसल्याचे किंवा त्याबाबत कोणतीही माहिती मागविता येणार नसल्याचे समितीच्या प्रारूपामध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. स्थायी समितीने दिलेल्या खर्चाच्या रकमेसंदर्भात स्थायी समितीमध्ये केवळ चर्चा आणि प्रश्न विचारता येऊ शकतील किंवा त्या अनुषंगाने योग्य ते आदेश स्थायी समिती देऊ शकेल. जादा निधी मंजुरीचा अधिकारही स्थायी समितीला आहे. मात्र शिक्षण समितीच्या कार्याबाबत स्थायी समितीला काही आक्षेप असल्यास किंवा चुकीचा आदेश असल्यास त्यावर शिक्षण संचालकांकडून आक्षेप नोंदविल्यानंतर पंधरा दिवसात निर्णय होईल. तो मान्य नसल्यास राज्याचा शिक्षण विभाग त्यावर योग्य तो निर्णय घेईल, असे प्रस्तावात स्पष्ट करण्यात आले आहे. शिक्षण समितीवर कारवाई करायची झाल्यास महापालिका आयुक्तांना शालेय शिक्षण विभागाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. प्रस्ताव निर्थक महापालिकेचे शिक्षण मंडळ बरखास्त झाल्यानंतर अतिरिक्त आयुक्तांच्या नियंत्रणाखाली सध्या मंडळाचा कारभार सुरू आहे. मात्र राज्य शासनाच्या आदेशानुसार महापालिकेमध्ये नगरसेवकांची शिक्षण समिती स्थापन करावी, असा प्रस्ताव राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक योगेश ससाणे यांनी मुख्य सभेला दिला आहे. नोव्हेंबर महिन्याच्या कार्यपत्रिकेवर हा विषय आहे. मात्र समितीचे प्रारूप स्पष्ट झाल्यामुळे हा प्रस्ताव निर्थक ठरणार आहे.
