नागरी बँकांमध्ये स्वतंत्र व्यवस्थापकीय मंडळाच्या स्थापनेस स्थगिती

३० जून ही अंतिम मुदत देण्यात आल्याने आरबीआय दंडात्मक कारवाई करेल, या भीतीने सर्व बँका हतबल होत्या.

कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्णय

पुणे :  संचालक मंडळाबरोबरच स्वतंत्र व्यवस्थापकीय मंडळ (बोर्ड ऑफ डायरेक्टर – बीओएम) स्थापन करण्यासंबंधी नागरी सहकारी बँकांना देण्यात आलेल्या आदेशाला  कर्नाटक उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. या प्रकरणी अंतिम निकाल लागेपर्यंत आदेशाची अंमलबजावणी करता येणार नाही, असे निकालात म्हटले आहे.

रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाने ३१ डिसेंबर २०१९ च्या परिपत्रकान्वये देशातील सर्व नागरी सहकारी बँकांना त्यांच्या संचालक मंडळाबरोबरच स्वतंत्र व्यवस्थापकीय मंडळ (बोर्ड ऑफ डायरेक्टर – बीओएम) स्थापण्याचे बंधन घातले होते. आरबीआयच्या स्वतंत्र व्यवस्थापकीय मंडळ स्थापण्याच्या नियमामुळे सहकारी बँकांमध्ये दोन स्वतंत्र

सत्ताके ंद्रे निर्माण होऊन कामकाजात अडथळा निर्माण होईल आणि व्यवस्थापकीय मंडळामध्ये बाहेरील व्यक्ती घेतल्याने सहकाराच्या मूळ तत्त्वालाच हरताळ फासला जाईल, असा आक्षेप घेण्यात आला होता.  ३० जून ही अंतिम मुदत देण्यात आल्याने आरबीआय दंडात्मक कारवाई करेल, या भीतीने सर्व बँका हतबल होत्या.

या पार्श्वभूमीवर कर्नाटक उच्च न्यायालयात एका सहकारी बँके ने दाखल के लेल्या याचिके वर अंतरिम आदेश देताना न्यायालयाने याचिके चा अंतिम निकाल लागेपर्यंत आरबीआयच्या ३१ डिसेंबर २०१९ रोजीच्या परिपत्रकाच्या अंमलबजावणीस स्थगिती दिली आहे. अंतरिम स्थगिती देताना न्यायालयाने अर्जदाराच्या म्हणण्यामध्ये तथ्य असल्याचे सांगत सहकारी संस्थांचे व्यवस्थापन संस्थेच्या उपविधीनुसार व सहकार कायद्यातील तरतुदींनुसार होणे अपेक्षित आहे आणि सहकार हा विषय घटनेमध्ये राज्याच्या सूचीमध्ये क्रमांक ३२ वर येत असल्याने आरबीआयचे परिपत्रक बेकायदा असल्याचे नमूद के ले आहे.

याबाबत बोलताना दि महाराष्ट्र अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक्स फे डरेशनचे विद्याधर अनास्कर म्हणाले, ‘हा निर्णय सहकार क्षेत्राला जसा दिलासा देणारा आहे, तसाच केंद्रीय पातळीवर स्थापन झालेल्या नवीन सहकार मंत्रालयाच्या कामकाजाची दिशा ठरवण्यास उपयुक्त ठरणारा आहे. सहकारी बँकांमधील बँकिं ग संदर्भातील व्यवहारांबाबत कायदा करण्याचे आरबीआय व के ंद्र सरकारचे अधिकार या क्षेत्राने कधीच नाकारलेले नाहीत. मात्र, ज्या विषयांचा बँकिं गशी संबंध नाही, अशा विषयांवर म्हणजेच सहकारातील लोकशाही नियंत्रण, प्रशासन, नोंदणी व अवसायन इत्यादी संदर्भातील आरबीआयच्या हस्तक्षेपास आमचा विरोध आहे.’

या स्थगितीने सहकारी बँकिं ग क्षेत्राच्या आशा पल्लवित झाल्या असून आरबीआयला चपराक बसली आहे. परंतु यामुळे चिडून जाऊन आगामी काळात आरबीआयकडून क्षुल्लक कारणांसाठीही जास्तीत जास्त कारवाई होण्याची शक्यता वर्तवून सर्व नागरी सहकारी बँकांनी आरबीआयच्या सर्व नियमांची पूर्तता कसोशीने करण्याचे आवाहन अनास्कर यांनी के ले आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व पुणे बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Postponement of establishment independent management board civic banks akp

Next Story
राष्ट्रवादीच्या पुणे शहराध्यक्षपदासाठी काकडे, निकम, पाटील यांची चर्चा