पुणे रेल्वे स्थानकावरील प्रीपेड रिक्षाच्या बुथवर एक प्रवासी येतो व घरी पोहोचण्यासाठी रिक्षाची मागणी करतो.. मागणीनुसार त्याला रिक्षा मिळते.. पण, भाडे काहीसे जास्तच सांगितले जाते.. बुथवरील संगणकातून पावती बाहेर येते.. संबंधित ठिकाणी पोहोचण्याचे अंतर त्यावर जास्तीचे दर्शविलेले असते.. रिक्षा सुरू होते व संबंधित ठिकाणी पोहोचते.. प्रत्यक्षात अंतर कमीच भरते, मात्र त्याच्यापेक्षा दोन-अडीच किलोमीटरचे जास्तीचे भाडे प्रवाशाकडून वसूल झालेले असते..
प्रीपेड रिक्षा म्हणजे प्रवाशांसाठी अत्यंत उपयुक्त योजना. पण, वरील प्रमाणे काही प्रकरणे वेळोवेळी समोर येत असल्याने या अधिकृत व सरकारी व्यवस्थेतूनच प्रवाशांची लूट होत असेल, तर त्यांना वाली कोण, हा प्रश्न निर्माण होतो. पुणे रेल्वे स्थानकावर रेल्वेने कोणत्याही वेळेला उतरल्यास शहरातील कोणत्याही भागात जाण्यासाठी प्रीपेड रिक्षा बुथवरून रिक्षा उपलब्ध होते. भरवशाची व सुरक्षित प्रवासाची योजना म्हणून या योजनेकडे पाहिले जाते. विशेषत: रात्री-अपरात्री घरी पोहोचण्यासाठी महिलांसाठी ही योजना अत्यंत उपयुक्त ठरते आहे. प्रवासाचे ठिकाण सांगितल्यानंतर संबंधिताला संगणकीकृत पावती दिली जाते. त्यात रिक्षा चालकाचे नाव, रिक्षाचा क्रमांक, अंतर व द्यावयाच्या भाडय़ाचा उल्लेख असतो. ही या योजनेची एक बाजू असली, तरी दुसऱ्या बाजूला अंतरातील घोळांमुळे प्रवाशांची होणारी लूटही लपून राहिलेली नाही. याचा अनुभव अनेकांना आला आहे, पण हा अनुभव अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे बी. आर खेडकर यांनाही नुकताच आला.
काही दिवसांपूर्वी खेडकर हैदराबाद गाडीने पुणे स्थानकावर उतरले. दुपारी एकच्या सुमारास त्यांनी प्रीपेड रिक्षा बुथवरून रिक्षा केली. स्थानकावरून त्यांना नवसह्य़ाद्री येथे जायचे होते. हे अंतर अंदाजे आठ किलोमीटर होते. मात्र, त्यांना दहा किलोमीटरनुसार भाडे देण्यात आले. त्यावर त्यांनी अक्षेप घेतला असता संगणकात नोंद असल्याचे सांगून त्यांचे म्हणणे फेटाळून लावण्यात आले. त्यामुळे त्यांनी चालकाला मीटर सुरू ठेवून संबंधित ठिकाणी पोहोचविण्याचे सांगितले. नवसह्य़ाद्री येथे रिक्षा थांबल्यानंतर मीटरवर नोंदविले गेलेले अंतर होते ८.१ किलोमीटर. त्यानुसार त्यांच्याकडून १०१ रुपये रिक्षा भाडे घेणे अपेक्षित होते. मात्र सुमारे पन्नास रुपये अधिक भाडे त्यांच्याकडून घेण्यात आले होते.
‘‘प्रीपेड रिक्षाच्या भाडय़ाबाबत तक्रार करण्यासाठी ठेकेदाराने दिलेल्या टोल फ्री क्रमांकावरही संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र तेथे कोणी फोनही उचलत नाही. ही सरकारी लूट असून, आरटीओ व प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने त्यात लक्ष घालावे.’’
– बी. आर. खेडकर, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत
‘‘प्रीपेड रिक्षाबाबत खेडकर यांच्याकडून तक्रार करण्यात आली आहे. याबाबत लवकरच चौकशी केली जाईल’’
– अजित शिंदे, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी