आधीच्या जागा भरा!; गोविंदांना आरक्षण देण्याच्या मुद्यावर खेळाडू, संघटकांची मागणी

आहे. या दोन्ही जागांचा अनुशेष अद्याप शासनाला पूर्ण करता आलेला नाही. थेट नियुक्तींबाबत विधानसभेतच मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. तेव्हा थेट नियुक्तींसाठी ५४ खेळाडूंची नावे समोर आली होती. या खेळाडूंना शासकीय सेवेत घेण्याबाबत अजून निर्णय झालेला नसताना, या नव्या शासकीय आदेशाने खेळाडू गोंधळून गेले आहेत.

• तत्कालीन क्रीडामंत्री सुनील केदार यांनी म्हाळुंगे बालेवाडी येथील श्री शिवछत्रपती क्रीडा संकुलाला भेट दिली, तेव्हा खेळाडूंच्या नोकऱ्यांसंदर्भात नवे धोरण आखण्यात आले आहे आणि ते लवकरच येईल. त्याचवेळी खेळाडूंना शासकीय सेवेत घेताना सुरुवातीची पाच वर्षे खेळाडू क्रीडा खात्यात काम करेल आणि नंतर खेळाडूला त्याच्या आवडीच्या खात्यात काम दिले जाईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली होती.

• या प्रस्तावाला अंतिम स्वरूप येण्यापूर्वीच सरकार कोसळल्याने सगळेच अर्धवट राहिले आहे. खेळाडूंसाठी ५ टक्के राखीव जागा असल्या, तरी शासकीय सेवा भरती सुरू झाल्यावर इतकी आरक्षणं आहेत की त्यातून खेळाडूंच्या वाटय़ाला किती जागा येतात, हा प्रश्नही अजून अनुत्तरित आहे. त्यामुळे खेळाडूंना शासकीय सेवेत घेण्यासंदर्भात निश्चित धोरण करावे, अशी मागणी नव्याने जोर धरत आहे. शासनाने यापूर्वी खेळाडूंना राखीव जागेतून सेवेत घेण्याचे स्वप्न दाखवले आहे. त्या खेळाडूंना स्वप्नातच ठेवून नव्या तरुणांना स्वप्न दाखवले जात आहे. आधीच्या खेळाडूंचे स्वप्न पूर्ण करायला हवे. त्यांचे कुटुंबीय या निर्णयाकडे डोळे लावून बसले आहेत.

– नामदेव शिरगांवकर, महाराष्ट्र ऑलिम्पिक संघटना, अध्यक्ष

दहीहंडी खेळाची अजून संघटना नाही. खेळाचे स्वरूप, नियम याबाबत काहीच माहिती नसताना थेट शासकीय सेवेत नोकरी देण्याच्या निर्णयाचे आश्चर्य वाटते. दहीहंडी पथकातील कोणाला नोकरी देणार, का पथकातील सर्वच जण पात्र ठरणार याबाबतही अज्ञान आहे. त्यामुळे केवळ प्रसिद्धीसाठी हा निर्णय घेण्यात आला, असे वाटते.

 – सचिन गोडबोले, राज्य खो-खो संघटना कार्याध्यक्ष

राज्यासाठी सुवर्णपदक मिळवून देखील थेट नियुक्तीसाठी मी पात्र ठरू शकत नाही. शासनाने छत्रपती पुरस्काराने गौरविले आहे. राज्यासाठी सुवर्णपदक विजेता खेळाडू शासकीय सेवेसाठी पात्र ठरू शकत नाही. अन्य राज्यांत सुविधा मिळतात. आपणच मागे आहोत. प्रामाणिक यश मिळवूनही खेळाडू उपेक्षित राहतोय, हे दुर्दैवी आहे.

– विकास काळे, छत्रपती पुरस्कार विजेता कबड्डीपटू

मागणी झाल्यास विटी-दांडू, मंगळागौरीचा खेळामध्ये समावेश; चंद्रकांत पाटील यांची टिप्पणी

पुणे : खेळाच्या आरक्षणामध्ये गोविंदांना अधिकचे आरक्षण दिलेले नाही. फक्त एक खेळ जोडला असल्याचे स्पष्टीकरण उच्च आणि तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी  दिले. उद्या कोणी मागणी केली तर विटी-दांडू आणि मंगळागौरीचाही खेळामध्ये समावेश केला जाईल, अशी अजब टिप्पणीही त्यांनी केली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गोविंदांना आरक्षण देण्याचे जाहीर करण्याच्या निर्णयाविरोधात राजकीय वर्तुळात टीकेच्या प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. त्यासंदर्भात बोलताना चंद्रकांत पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाचे समर्थन केले.

पाटील म्हणाले की, एखाद्या निर्णयाचा अभ्यास करण्यापूर्वीच बोलायला सुरुवात केली जाते. आधीच राज्यात खेळामध्ये आरक्षणाचा कायदा आहे. खेळामधील पाच टक्के आरक्षण सगळय़ा जातींना लागू आहे. त्यामध्ये आधी जे खेळ यात होते, त्यात हा एक खेळ जोडला आहे. त्यात कोणतेही अधिकचे आरक्षण दिलेले नाही.  समाजाची दिशाभूल केली जात आहे.

फडणवीस यांचा विचार कर्तृत्वाच्या आधारे

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पुण्यातून लोकसभेची उमेदवारी द्यावी, अशी मागणी करणारे पत्र अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघाने  जे. पी. नड्डा यांना पाठविले आहे. त्यासंदर्भात भाष्य करताना चंद्रकांत पाटील यांनी ‘या देशामध्ये प्रत्येकाला आपले मत मांडण्याचा तसेच मागणी करण्याचा अधिकार आहे’, अशी टिप्पणी केली. फडणवीस हे जात-धर्माच्या वर आलेले एक कर्तृत्ववान नेते आहेत.