राज्यातील डाळीचे संपूर्ण प्रकरण संशयास्पद असून त्याची चौकशीच होणे आवश्यक आहे. डाळीच्या मुक्तसाठय़ाला परवानगी हवी असा निर्णय मुख्यमंत्री आणि अन्न व नागरी पुरवठामंत्र्यांनी परस्पर घेतला होता. मात्र त्याचा भरुदड जनतेला पडला आहे. या घोटाळ्याची जबाबदारी म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी आणि मंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी बुधवारी येथे केली. काँग्रेसचे नेते मोहन जोशी यांनी आयोजित केलेल्या सेवा- कर्तव्य-त्याग सप्ताहाचे उद्घाटन चव्हाण यांच्या हस्ते बुधवारी करण्यात आले, या वेळी घेण्यात आलेल्या प्रकट मुलाखतीत ते बोलत होते. संयोजक मोहन जोशी, आमदार शरद रणपिसे, अशोक मोहोळ व्यासपाठीवर उपस्थित होते. ज्येष्ठ पत्रकार अनंत दीक्षित आणि समीरण वाळवेकर यांनी चव्हाण यांची मुलाखत घेतली. अत्यावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत डाळींचा कमाल साठा किती करता येईल याबाबत आमच्या सरकारने र्निबध घातले होते. मात्र त्याला सध्याच्या सरकारने मान्यता दिली नाही. राज्याने मुक्तसाठय़ाला परस्पर परवानगी दिली आणि मंत्रिमंडळापुढेही हा विषय न आणता त्याला मान्यता दिली गेली. हा विषय आम्ही येत्या विधानसभा अधिवेशनात उपस्थित करणार आहोत, असे सांगून चव्हाण म्हणाले की, एकूणच या सगळ्या विषयात अनागोंदी कारभार झाला आहे. उद्योगपतींनी मोठय़ा प्रमाणात डाळ खरेदी करून ठेवली होती. त्याचा फटका सामान्य जनतेला बसला. त्याची जबाबदारी घेऊन मुख्यमंत्री आणि संबंधित मंत्र्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे. सद्यराजकीय परिस्थितीवर बोलताना चव्हाण म्हणाले की, मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रातील सरकारला तसेच राज्यातील फडणवीस यांच्या सरकारला दिशाही नाही आणि गतीही नाही. मोदी-शहा मॉडेलच्या माध्यमातून निवडणुका जिंकण्याचे तंत्र भाजप वापरत आहे. मात्र त्यांना आता त्यात अपयश येत असून बिहार तसेच गुजरातमधील पराभवातून हे स्पष्ट झाले आहे. गुजरातमधील ग्रामीण जनतेचा कौल प्रामुख्याने काँग्रेसच्या बाजूने राहिल्याचे दिसत आहे. सरकारकडून प्रत्येक मुद्यावर दिशाभूल केली जात आहे, त्याचाच हा परिणाम आहे.
