पीएमपीचा गैरकारभार निस्तरणार महापालिका

पीएमपीला होणारा तोटा महापालिकेने भरून द्यावा, या राज्य शासनाच्या आदेशामुळे महापालिका अंदाजपत्रकापुढे प्रश्नचिन्ह उभे राहणार असून गैरप्रकार आणि भ्रष्ट काराभारामुळे पीएमपीचा तोटा वाढत असला, तरी तो भरून द्यायचा महापालिकेने असा प्रकार आता होणार आहे. तोटा भरून द्यायचा झाल्यास महापालिकेला पहिल्याच वर्षी किमान शंभर कोटी रुपये पीएमपीला द्यावे लागतील, असा अंदाज आहे.
पुणे आणि पिंपरीतील लाखो प्रवाशांना सक्षम, स्वस्त, सुरक्षित आणि जलद सार्वजनिक वाहतूक सेवा देण्यासाठी पीएमपी ही स्वतंत्र कंपनी स्थापन करण्यात आली होती. पीएमटी आणि पीसीएमटीचे विलीनीकरण करून ही कंपनी स्थापन झाली होती. कंपनीमुळे प्रवासी सेवा सुधारेल अशी अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात मात्र अत्यंत अकार्यक्षम व भ्रष्ट कारभाराचाच अनुभव पुणे व पिंपरीकरांना आला. त्यामुळे पीएमपी ही कंपनी बरखास्त करावी, असा निर्णय पुणे महापालिकेच्या मुख्य सभेत २३ जानेवारी रोजी एकमताने घेण्यात आला होता. साडेसहा वर्षांच्या असमाधानकारक अनुभवानंतर पीएमटी व पीसीएमटीचे विलीनीकरण रद्द करून पूर्वीप्रमाणेच या वाहतूक संस्था स्वतंत्रपणे चालवाव्यात, असा ठराव सभेने संमत केला होता.
या पाश्र्वभूमीवर राज्य शासनाने जारी केलेल्या आदेशामुळे पुणे व पिंपरी महापालिकेपुढे नवा पेच निर्माण होणार आहे. नगरविकास विभागाने सर्व महापालिकांसाठी हा आदेश जारी केला असून परिवहन उपक्रमात येणारी तूट महापालिकांनी भरून देणे या आदेशानुसार बंधनकारक करण्यात आले आहे. महापालिकेच्या मुख्य लेखा परीक्षकांनी लेखा परीक्षण करून प्रमाणित केल्यानंतर परिवहन उपक्रमाला जी तूट दर्शवण्यात आली असेल, ती महापालिकेने तत्काळ परिवहन उपक्रमाला दिली पाहिजे, असे या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. एकीकडे अकार्यक्षमतेमुळे पीएमपीच बरखास्त करावी या निर्णयाप्रत पोहोचलेल्या महापालिकेला आता तूट भरून देणे बंधनकारक करण्यात आल्यामुळे पीएमपीसाठी मोठी आर्थिक तरतूद करावी लागेल.
पीएमपीमधील आर्थिक तसेच प्रशासनातील गोंधळाचे आणि गैरप्रकारांचे अनेक नमुने वेळोवेळी उघड होत आहेत. कर्मचारी भरती तसेच नव्या गाडय़ांची खरेदी, बीआरटी योजना आदी अनेक बाबींमध्ये सातत्याने गैरकारभार सुरू आहे. कात्रज ते हडपसर या बीआरटी मार्ग अद्यापही प्रायोगिक तत्त्वावरच सुरू असून तेथील अनेक त्रुटी अद्यापही पीएमपीला दूर करता आलेल्या नाहीत. नगर रस्त्यावरील बीआरटी सुरू होण्यापूर्वीच त्यातील त्रुटी व दोष उघड झाले आहेत. तो मार्ग सुरू करण्याची मुदतही उलटून गेली आहे. आर्थिक नियोजन पूर्णत: ढासळले आहे आणि या सर्व कारभाराला अकार्यक्षम प्रशासनच जबाबदार असल्याचे वेळोवेळी उघड झाले आहे. अशा पीएमपीला होणारा कोटय़वधींचा तोटा यापुढे महापालिकेला भरून द्यावा लागणार आहे.