नगरसेवक-अधिकारी आमने-सामने

पुणे : शहरातील अतिक्रमणांबाबत महापालिकेच्या मुख्य सभेत प्रशासनावर टीका करणाऱ्या नगरसेवकांनीच अतिक्रमण कारवाई शुल्काची रक्कम कमी करण्याची मागणी केली असतानाही ही रक्कम पाच हजार रुपये कायम ठेवण्याची स्पष्ट भूमिका महापालिका प्रशासनाने घेतली आहे. अतिक्रमण कारवाई शुल्क पाच हजाराहून एक हजार केल्यास अतिक्रमणांना लगाम लागणार नाही. शुल्क जास्त आकारल्यास हातगाडय़ांची संख्याही कमी होईल, असा अभिप्राय आयुक्तांकडून देण्यात आला आहे. त्यामुळे कारवाई शुल्क कमी करण्याच्या या मुद्दय़ावरून नगरसेवक आणि अधिकारी आमने-सामने येण्याची शक्यता असून स्थायी समिती हा अभिप्राय मान्य करणार की अतिक्रमणांना पाठीशी घालणार, असा प्रश्न उपस्थित होण्यास सुरुवात झाली आहे.

शहरातील प्रमुख चौक, रस्ते, उपरस्त्यांवर हातगाडय़ांच्या माध्यमातून बेकायदा व्यवसाय केला जात आहे. या प्रकारच्या अतिक्रमणांवर किंवा बेकायदा व्यवसाय करणाऱ्यांवर महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाकडून कारवाई केली जाते. अतिक्रमण कारवाई केल्यानंतर जप्त केलेले साहित्य सोडविण्यासाठी तसेच कारवाई शुल्कापोटी पाच हजार रुपये आकारण्याचा निर्णय मुख्य सभेने २० डिसेंबर २०१७ रोजी घेतला होता. मात्र हे शुल्क जास्त असल्यामुळे ते कमी करण्यात यावे, अशी मागणी व्यावसायिकांकडून नगरसेवकांकडे करण्यात आली होती. त्यामुळे पाच हजार रुपये शुल्क कमी करून ते एक हजार रुपये करावे, असा प्रस्ताव काही नगरसेवकांनी स्थायी समितीला दिला होता. स्थायी समितीच्या गेल्या बैठकीत त्यावर चर्चा करण्यात आली होती. त्यानुसार शुल्क कमी करण्यासंदर्भात स्थायी समितीने प्रशासनाकडे अभिप्राय मागविला होता.

मात्र अतिक्रमणे वाढण्याची शक्यता, बेकायदा व्यवसायाला पाठिंबा मिळण्याची शक्यता असल्यामुळे शुल्क कमी करण्यास महापालिकेने नकार दिला आहे.

फेरीवाला धोरणानुसार महापालिकेत स्थापन झालेल्या शहर फेरीवाला समिती, स्थायी समिती आणि मुख्य सभेने पाच हजार रुपये शुल्क आकारण्याचा निर्णय एकमताने घेतला आहे. अतिक्रमण कारवाई करण्यासाठी महापालिकेला काही खर्च सहन करावा लागतो. अतिक्रमण निर्मूलन पथकातील वाहनांचा इंधन खर्च, साहित्य वाहतुकीचा खर्च, पोलीस बंदोबस्त, बिगारी सेवकांचे वेतन आणि जप्त केलेल्या साहित्याची देखरेख करण्यासाठीचा खर्च मोठा आहे. त्यामुळे हा खर्च कमी केल्यास महापालिकेला अतिक्रमण कारवाई करणे अडचणीचे ठरले. त्यातच शुल्क कमी झाल्यास अतिक्रमणांची संख्या वाढण्याची भीती आहे. हातगाडय़ांचे प्रमाण वाढून शहर विद्रुपीकरण जास्त होईल. त्यामुळे हे शुल्क कमी करता येणार नाही, असे आयुक्त सौरभ राव यांनी या अभिप्रायात स्पष्ट नमूद केले आहे. हा अभिप्राय मान्यतेसाठी स्थायी समितीपुढे ठेवला असून स्थायी समितीच्या पुढील बैठकीत त्यावर निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

शहरातील अतिक्रमणांवरून सर्वपक्षीय नगरसेवकांकडून प्रशासनावर सातत्याने टीका केली जाते. मात्र शुल्क कमी करण्याचा प्रस्ताव देऊन नगरसेवकांनी एक प्रकारे अतिक्रमणांनाच पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे प्रशासनाचा अभिप्राय स्थायी समिती मान्य करून पाच हजार रुपये शुल्क आकारणीचा निर्णय कायम ठेवणार का, अशी विचारणा होत आहे.