पुणे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसह जिल्ह्यातील १३ तालुक्यांच्या पंचायत समित्यांच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना प्रशासकपदी म्हणून आणखी दोन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांवर आणखी दोन महिने प्रशासक राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पुणे जिल्हा परिषदेची मुदत २१ मार्च तसेच पंचायत समित्यांची १३ मार्च रोजी संपुष्टात आली होती. त्यानुसार राज्यातील २५ जिल्हा परिषदा तसेच २९३ पंचायत समित्यांवर प्रशासक नेमण्याचे निश्चित कऱण्यात आले. त्यामुळे राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने या दोन्ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊन पदाधिकारी निवड होईपर्यंत जिल्हा परिषदांवर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना २० मार्चपासून २० जुलैपर्यंत चार महिन्यांची मुदतवाढ दिली. तसेच पंचायत समित्यांच्या प्रशासकांनाही १३ जुलैपर्यंत मुदतवाढ दिली होती. मे-जूनमध्ये निवडणुका होण्याची शक्यता होती. मात्र, त्या निवडणुका होऊ शकल्या नाहीत. आता या निवडणुका ऑक्टोबर नोव्हेंबरमध्ये होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर, पंचायत समित्यांवर नेमलेल्या प्रशासकांची मुदत संपुष्टात आली आहे. जिल्ह्यातील १३ पंचायत समित्यांसह राज्यातील २९३ पंचायत समित्यांच्या प्रशासकपदाची मुदत १३ जुलैला संपुष्टात आली. तसेच २५ जिल्हा परिषदांची मुदत २० जुलैला संपुष्टात येणार आहे. त्यामुळे ग्रामविकास विभागाने राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांसह पंचायत समित्यांच्या प्रशासकांना आणखी दोन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना २० जुलैपासून तर पंचायत समित्यांच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना बुधवारपासून (१३ जुलै) प्रशासक म्हणून काम करण्याची आणखी दोन महिने संधी मिळणार आहे. ग्रामविकास विभागापाठोपाठ पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी स्वतंत्र आदेश काढले आहेत. पुणे जिल्ह्यातील तेरा पंचायत समित्यांवरील प्रशासकांना दोन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
