शहरातील ‘मल्टिप्लेक्स’कडे ७१ कोटी, तर केबल चालकांकडे १७ कोटींची थकबाकी

शहर आणि जिल्ह्य़ातील केबल चालकांकडे करमणूक कराची १७ कोटींची थकबाकी आहे, तर बहुपडदा चित्रपटगृह (मल्टिप्लेक्स) चालकांकडे तब्बल ७१ कोटींची थकबाकी आहे. मल्टिप्लेक्सबाबत सध्या शासनाकडे सुनावणी सुरू असल्याने तत्पूर्वी केबल चालकांकडील थकबाकी वसुलीवर भर देण्यात येत आहे. वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू झाल्याने करमणूक कर विभाग बंद झाला असला, तरी ३० जून पर्यंतच्या थकीत करमणूक कराच्या वसुलीचे अधिकार याच विभागाला देण्यात आले आहेत.

जिल्हा प्रशासनाच्या अखत्यारीत येणारा करमणूक कर विभाग जीएसटीमुळे बंद झाल्यानंतर त्याचे अधिकार जीएसटीकडे देण्यापूर्वी थकबाकीचा आढावा घेण्यात येत आहे. मागील दोन ते तीन वर्षांपासून काही केबल चालकांनी करमणूक कर थकविला आहे. त्याबाबत संबंधितांना अनेकदा नोटिसाही बजावण्यात आल्या. वसुलीसाठी मोहीमही राबविण्यात आली. त्यातून काही रकमेचा भरणा झाला. मात्र, अद्यापही केबल चालकांकडे १७ कोटींच्या करमणूक कराची थकबाकी आहे. १ जुलैपासून जीएसटी लागू झाल्याने थकबाकीची रक्कम कोण वसूल करणार याबाबत तिढा निर्माण झाला होता. परंतु, १ जुलैनंतरचा करमणूक कर जीएसटीकडे जमा होईल आणि त्यापूर्वीची थकबाकी वसूल करण्याचे अधिकार करमणूक कर विभागास असतील, असे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले.

मल्टिप्लेक्स चालकांकडे मागील काही वर्षांपासून ७१ कोटींच्या करमणूक कराची थकबाकी आहे. मल्टिप्लेक्स सुरू करताना शासनाने त्यांना पहिल्या टप्प्यात काही सवलती दिल्या होत्या. हळूहळू त्या सवलती कमी करण्यात आल्याचे मल्टिप्लेक्स चालकांचे मत आहे. त्यामुळे या थकबाकीबाबत त्यांनी शासनाकडे अपील दाखल केले असून, त्याची सुनावणी सुरू आहे. त्यामुळे या थकबाकीच्या वसुलीबाबत अद्याप शासनाकडून कोणतीही सूचना मिळालेली नाही.

केबल चालकांकडे असलेल्या १७ कोटींच्या रकमेसह रेसकोर्सचा एक कोटी रुपयांचा करमणूक कर हा करमणूक कर विभागाकडून वसूल केला जाणार आहे. केवळ ३० जूनपर्यंतच कर वसुलीचा अधिकार या विभागाला राहणार आहे. 

– सुषमा चौधरी, करमणूक कर विभाग प्रमुख