पुणे : मिळकतकर थकबाकीसाठी दोन वेळा राबविण्यात आलेली अभय योजना, कर आकारणी न झालेल्या मिळकतींच्या शोधाबरोबरच वापरात बदल झालेल्या मिळकतींची तपासणी, बिगर निवासी मिळकतींवर कारवाई अशा उपाययोजनांमुळे यंदा महापालिकेच्या कर आकारणी आणि करसंकलन विभागाला मिळकतकरातून उच्चांकी १ हजार ८४५ कोटींचे उत्पन्न प्राप्त झाले आहे. गेल्या वर्षी एक एप्रिल ते यंदा ३१ मार्चपर्यंत ८ लाख ६८ हजार ६७१ मिळकतधारकांनी हा कर भरला आहे. चालू आर्थिक वर्षांतील जमा रकमेचा विचार करता आतापर्यंत मिळकतकरातून विक्रमी उत्पन्न महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झाले आहे. दरम्यान, ऑनलाइन पद्धतीने मिळकतकर भरण्याचा कल वाढला असून ५ लाख ८१ हजार २०५ मिळकतधारकांनी ९३५ कोटी २१ लाख रुपयांचा करभरणा ऑनलाइन पद्धतीने केला असून त्याचे प्रमाण ६९.२२ टक्के असल्याची माहिती महापालिकेच्या कर आकारणी आणि कर संकलन विभागाचे प्रमुख विलास कानडे यांनी दिली. मिळकत करामधून जास्तीत जास्त उत्पन्न जमा होण्यासाठी आर्थिक वर्षांच्या सुरुवातीपासूनच नियोजन करण्यात आले होते. पहिल्या दोन महिन्यांमध्ये सवलत लागू केल्यानंतर त्याबाबतचे संदेश खात्याकडून मिळकतधारकांना पाठविण्यात आले होते. त्यामुळे पहिल्या दोन महिन्यांमध्ये ५ लाख ८ हजार ७१५ मिळकतधारकांनी ७४५ कोटी ४१ लाख रुपयांचा कर जमा केला होता. महापालिकेने ७ जानेवारी ते २६ जानेवारी २०२२ आणि ८ फेब्रुवारी ते २८ फेब्रुवारी २०२२ या कालावधीत दोन वेळा अभय योजना राबविली. या योजनेअंतर्गत ४८ हजार ३०४ निवासी मिळकतधारकांनी १०८ कोटी ८३ लाखांचा करभरणा केला. करआकारणी न झालेल्या मिळकतींची आकारणीही यंदा मोठय़ा प्रमाणात करण्यात आली. एक वर्षांत कर आकारणी न झालेल्या तब्बल ७१ हजार २२० नव्या मिळकती शोधून त्यांना कराच्या कक्षेत आणण्यात आले. त्यातून वार्षिक २१९ कोटी २३ लाखांचा महसूल महापालिकेला मिळाला. वापरात बदल केलेल्या ९८ हजार ६११ मिळकतींचा शोध घेत त्यांना एकूण २०१ कोटी चार लाखांचा वाढीव कर आकारण्यात आला. ७ हजार ३०० बिगर निवासी मिळकतींची अटकावणी करण्यात आली. व्यावसायिक मिळतींवर कारवाई सुरू केल्यानंतर १६ हजार २६९ व्यावसायिक मिळकतधारकांनी १८५ कोटी ४० लाखांचा कर भरला. त्यामुळे यंदा महापालिकेला मिळकतकरातून उच्चांकी उत्पन्न प्राप्त झाले. वर्ष उत्पन्न (आकडे कोटीमध्ये) २०१७-१८ १०८४.३९ २०१८-१९ ११८४.३८ २०१९-२० १२६२.९५ २०२०-२१ १६६४.१५ २०२१-२२ १८४५.९१ बांधकाम विभागाचाही उच्चांक; वर्षभरात ६९८ बांधकाम प्रकल्पांना मंजुरी, २ हजार कोटींचे उत्पन्न पुणे : महापालिकेच्या बांधकाम विभागाला चालू आर्थिक वर्षांअखेरीस पर्यंत २ हजार कोटींचे उत्पन्न प्राप्त झाले आहे. प्रस्तावांच्या मंजुरी पोटी, जमीन विकसन शुल्क, बांधकाम विकसन शुल्क, विविध प्रियिमय शुल्कांचा यामध्ये समावेश आहे. दरम्यान वर्षांभरात एकूण ६९८ नवीन बांधकाम प्रकरणे मान्य करण्यात आले आहेत. सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षांसाठी बांधकाम विभागाला १ हजार १८५ कोटींच्या उत्पन्नाचे उद्दीष्ट देण्यात आले होते. ३१ मार्च अखेपर्यंत या विभागाला दोन हजार कोटींचा महसूल मिळाला आहे. त्यामुळे १६९ टक्क्यांनी उत्पन्न जास्त मिळाले असून ते उच्चांकी असल्याची माहिती बांधकाम विभागाकडून देण्यात आली. ३१ डिसेंबर २०२१ च्या पहिल्या तिमाहीतही १ हजार ५२७ कोटी ७३ लाखांचे उत्पन्न बांधकाम विभागाला मिळाले होते. महापालिकेसाठी मंजूर बांधकाम विकास नियमावलीमध्ये बाल्कनी, जिना यावर आकारण्यात आलेले शुल्क रद्द करण्यात आले होते. तसेच टेरेस, पॅसेज, लिफ्ट साठी आकारण्यात येणारे शुल्क प्रिमियम शुल्क म्हणून आकारण्यात येत होते. मात्र राज्य शासनाने मंजूर केलेल्या नवीन बांधकाम नियमावलीमध्ये काही नव्या संकल्पना अंतर्भूत करण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, महापालिका हद्दीत अकरा गावांचा २०१७मध्ये समावेश करण्यात आला. या गावांमधील बांधकामांना पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून मंजुरी देण्यात आली होती. गावांचा समावेश महापालिकेत झाल्याने बांधकाम परवानगीतून मिळालेले उत्पन्न महापालिकेला द्यावे, अशी मागणी बांधकाम विभागाने राज्य शासनाकडे केली आहे. ही रक्कम तीनशे कोटी एवढी आहे, अशी माहिती बांधकाम विभागाकडून देण्यात आली. वर्ष उत्पन्न (आकडे कोटीत) मंजूर बांधकाम प्रकरणे २०१५-१६ ७८८.३७ १२०३ २०१६-१७ ५३२.९७ ७६० २०१७-१८ ५७९.३४ ८५२ २०१८-१९ ६५४.५३ ७४३ २०१९-२० ७६९.६२ ७२६ २०२०-२१ ५०७.६३ ३५९ २०२१-२२ २००२ ६९८
