स्थानिक संस्था कराला (लोकल बॉडी टॅक्स- एलबीटी) आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतरही व्यापारी संघटना बेमुदत बंदबाबत ठाम असून बुधवारपासून सुरू झालेला बेमुदत बंद पुढेही सुरू ठेवण्याचा निर्णय पुणे व्यापारी महासंघाच्या बैठकीत शुक्रवारी रात्री उशिरा घेण्यात आला. या बंदमुळे पुणेकर पुन्हा वेठीला धरले जाणार असून बंद केव्हा संपणार अशी विचारणा सर्वसामान्यांकडून होत आहे.
पुणे व्यापारी महासंघ, पुणे र्मचटस चेंबर या मुख्य संघटनांसह वीस व्यापारी संघटनांनी एलबीटीला आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात केल्या होत्या. या याचिकांवरील सुनावणी शुक्रवारी झाली आणि न्यायालयाने या सर्व याचिका फेटाळल्या. या निकालाकडे व्यापारी संघटनांचे लक्ष लागले होते. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण शुक्रवारी पुण्यात होते. त्यांनीही एलबीटी लागू करण्याबाबत शासन ठाम असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट केले.
न्यायालयाच्या निकालानंतर व्यापारी महासंघाची तातडीची बैठक बोलावण्यात आली होती. या बैठकीत बंद कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. महासंघाचे अध्यक्ष पोपटलाल ओस्तवाल, उपाध्यक्ष सूर्यकांत पाठक, फत्तेचंद रांका यांची या वेळी प्रमुख भाषणे झाली. एलबीटी रद्द झाला पाहिजे, या मागणीवर व्यापारी ठाम असून हा कर रद्द होईपर्यंत बंद सुरू ठेवावा, अशी भूमिका या वेळी मांडण्यात आली. उपस्थित सर्व संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनीही या भूमिकेवर सहमती दर्शवल्यानंतर बंद कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
घाऊक बाजारपेठा बंद
दरम्यान, एलबीटीच्या विरोधात सुरू झालेल्या बेमुदत बंदच्या तिसऱ्या दिवशीही पुण्यातील घाऊक बाजारपेठांमध्ये कडकडीत बंद पाळण्यात आला. एलबीटीच्या विरोधात जनजागृती करण्यासाठी प्रमुख चौकांमध्ये पत्रके वाटण्याचा कार्यक्रमही संघटनांनी केला. शहरातील किरकोळ व्यापाऱ्यांनी मात्र या बंदला विशेष प्रतिसाद दिला नाही. बहुतेक भागातील किरकोळ दुकाने सुरू होती.