“…तरच आम्ही स्पर्धेत टिकू”, राजेंद्र पवारांच्या मुख्यमंत्री ठाकरेंकडे ‘या’ ६ मागण्या

राजेंद्र पवार यांच्या प्रमुख मागण्या

१. पिकांबाबत नवे प्रकार आणि नवं संशोधन यापासून ते वंचित आहेत. त्यांना आम्ही संशोधन केंद्रातील तज्ज्ञांच्या मदतीने प्रशिक्षण दिले. त्यामुळे सकारात्मकता आली. हेच धोरण सरकारने राबवले तर अख्खा महाराष्ट्र बदलू शकतो.
२. निदान कृषीचे खासगी विद्यापीठ स्थापनेस मान्यता मिळावी.
३. महाराष्ट्र सरकार प्राध्यापकांच्या पगारासाठी मोठ्या प्रमाणावर अनुदान देतं. यूजीसीच्या नियमानुसार प्राध्यपकांना देण्यात आलेला आठवड्यातील २० तासांमध्ये येथील प्रयोगशाळा वापरून आम्ही संशोधन करणार आहोत. हेच सरकारने इतर संस्थांना बंधनकारक केलं तर महाराष्ट्र संशोधनात अग्रेसर होईल.
४. आम्हाला ग्रामीण भागातील विद्यार्थी कनिष्ठ महाविद्यालयापासून तर पीएचडीपर्यंत घडवायचे आहेत. आम्हाला शिक्षणासाठी आर्थिक मदत नकोय, केवळ कायदे-धोरण काळाला धरून जगानुसार केले तरच आम्ही या स्पर्धेत टिकू.
५. सरकारी अधिकारी वर्गाने प्रत्येक प्रकल्पाकडे बघण्याचा दृष्टीकोन बदलून वेळकाढूपणा व लालफिताचा कारभार, नकारात्मकता कमी करावी. त्यांनी समाजाप्रती नाविन्याप्रती संवेदनशीलता, आस्था दाखवून वेगवान निर्णय घ्यावेत व धोरणे करावीत.
६. ८० च्या दशकात महाराष्ट्रात खासगी इंजिनिअरिंग आणि मेडिकल कॉलेज नव्हते. त्यासाठी कर्नाटकला जावे लागायचे. तिथे मात्र बूम होता. त्यावेळच्या महाराष्ट्र सरकारने खासगी शैक्षणिक संस्थाना परवानगी दिली. त्यामुळे महाराष्ट्रातील उद्योग धंद्यांमध्ये मराठी अधिकारी, कामगार आहेत. अन्यथा तेही बाहेरून आणावे लागले असते. त्यामुळे सरकारने खासगी व्हेटरनरी कॉलेजला परवानगी देण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घ्यावा.

राहुरीतील कांदा आणि बियाणांनाही प्रचंड मागणी आहे. महाराष्ट्रात दोन गावांना मिळून एक कृषी सेवक आहे, पण ते शेतकऱ्यांना मार्गदर्शनाऐवजी सबसिडी वाटप, सर्वे, कागदपत्रांची पूर्तता यातच व्यस्त आहेत, हा मुद्दाही राजेंद्र पवार यांनी यावेळी उपस्थित केला.

राजेंद्र पवार यांनी केलेले १२ प्रमुख आरोप

१. भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांना काही अटी टाकून अधिस्वीकृती दिली. आज त्यांची ५० टक्के पदं रिक्त आहेत. त्या पदांवर अतिरिक्त ताण आहे. त्यामुळे संशोधनाला मर्यादा येत आहेत.
२. संशोधित बियाणांना प्रचंड मागणी आहे, पण बियाणांवर संशोधन करायला मनुष्यबळ नाही. त्यामुळे विद्यापीठांचे भविष्य धोक्यात येणं नाकारता येत नाही.
३. आमच्या सारख्या संस्थांची संशोधनाची क्षमता आहे, पण राज्य सरकारची मान्यता नाही. अधिस्वीकृती असणारे बारामती कृषी महाविद्यालयं एकमेव असतानाही येथे एमएससी नाही, पीएचडी तर त्याही पलिकडची आहे.
४. मागील सरकारच्या मंत्र्यांनी कृषी शिक्षणाचं धोरण बदलून स्वतःच्या अधिकारावर गदा आणली आणि विनाकारण १९८३ ची घटना बदलून कृषी शिक्षण उच्च शिक्षण विभागाकडे जोडलं.
५. उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि कृषीमंत्री यांना सांगितल्यानंतर ५ बैठका झाल्या. शासनाने समित्या बनवल्या, पण धोरणात्मक निर्णय अद्यापही नाही.
६. तामिळनाडूने विद्यार्थी नीट परीक्षेत आत्महत्या करतात म्हणून सभागृहात सर्वानुमते नीट परीक्षेवर बहिष्कार टाकला. देशातील निम्मी राज्ये १२ वी आणि सीईटी गुण ५०-५० टक्के ग्राह्य धरतात. मागील सरकारने हे धोरण स्वीकारण्याऐवजी क्लास चालकांच्या प्रेमळ दबावाखाली बळी पडून क्लास सिस्टमला चालना दिली.
७. १२ वीचं महत्त्व शून्य करून सीईटीचे १०० टक्के गूण ग्राह्य धरले जातात. सीईटीच्या केवळ क्लासेसची फी अडीच लाख रुपयांपर्यंत आहे. ही फी ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना सोसू शकत नाही.
८. क्लासेसमुळे समांतर शैक्षणिक यंत्रणा तयार झालीय. या २ वर्षात ग्रामीण आणि आर्थिक घटकांमधील कित्येक मुलं सीईटीतील गुणांच्या अभावी उच्च शिक्षणापासून वंचित राहिले.
९. भारत दुधात एक नंबर म्हणून शेखी मिरवतो. पण किती जनावरांमध्ये? कमी जनावरांमध्ये जास्त दूध उत्पादनात आज जग पुढे आहे.
१०. ज्या महाराष्ट्रात दुग्धव्यवसाय हा जोडधंदा आहे तिथं आत्महत्या जवळपास नाहीत. इतके या व्यवसायाचे महत्त्व आहे. पण आज ५ हजार जनावरांमागे १ डॉक्टर असून सुद्धा राज्यात दीड हजारहून अधिक जागा रिक्त आहेत.
११. राज्यात दरवर्षी ४८० डॉक्टर डिग्री घेऊन बाहेर पडतात. त्यातील बरेच सरकारी नोकरीत जातात. उरलेले पेड डॉक्टर म्हणून काम करतात. व्हेटरनरी काऊंसिलने केंद्र सरकारकडून खासगी कॉलेज न देण्याचा कायदा मंजूर करून घेतला. त्यांना स्पर्धाही नको आणि गुणवत्ताही नकोय.
१२. दुग्धव्यवसायला गती यावी म्हणून आम्ही आयसीएआर आणि राहुरी कृषी विद्यापीठाच्या परवानगीने देशात एकमेव पशुसंवर्धन पदवी अभ्यासक्रमाचे कॉलेज सुरू केले. पण तोही प्रयत्न मागील सरकारने हाणून पाडला. आमचे विद्यालय बंद पाडले.