पुणे : बेकायदा दूरध्वनी अभिवेक्षण (फोन टॅपिंग) केल्या प्रकरणी पुण्याच्या तत्कालीन पोलीस आयुक्त रश्मी शुक्ला यांच्या विरोधात शनिवारी बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला.
भारतीय तार अधिनियम कलम २६ अनुसार रश्मी शुक्ला तसेच संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला असल्याची माहिती बंडगार्डन पोलिसांनी दिली. शुक्ला सध्या हैदराबाद येथे केंद्रीय प्रतिनियुक्तीवर कार्यरत आहेत. शुक्ला राज्य गुप्त वार्ता विभागात (स्टेट इंटिलिजन्स डिपार्टमेंट-एसआयडी) आयुक्त होत्या. त्यांनी राजकीय नेत्यांचे फोन टॅप करून त्या फोनमधील संभाषण भाजप-सेना सरकारमधील वरिष्ठ नेत्यांना पुरविल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी तत्कालीन पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती नियुक्त करण्यात आली होती.
उच्चस्तरीय समितीचा अहवाल शासनाने स्वीकारून फोन टॅपिंग प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश नुकतेच दिले. शुक्ला यांनी पुण्यातील कार्यकाळातही पदाचा गैरवापर करून बेकायदा अभिवेक्षण (फोन टॅपिंग) केल्याचे अहवालात म्हटले आहे. त्यानुसार बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. रश्मी शुक्लांवरील फोन टॅपिंगच्या आरोपाच्या चौकशीसाठी तत्कालीन पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने पाच वर्षांच्या कालावधीतील फोन टॅपिंग प्रकरणाची तांत्रिक पडताळणी करून अनिष्ट राजकीय हेतूने लोकप्रतिनिधींचे फोन टॅप करण्यात आले आहेत का? याबाबत तपास केला. समितीने शुक्ला यांनी फोन टॅपिंग केले किंवा कसे, याबाबतची चौकशी तसेच तपास केला आणि यात शुक्ला यांचा सहभाग असल्याचे तांत्रिक तपासात निष्पन्न झाले.
रश्मी शुक्ला यांनी ज्या फोन टॅपिंगसाठी परवानगी घेतली त्यामध्ये व्यक्तींची नावे बदलून दुसऱ्या नावांची परवानगी घेण्यात आली. ज्यामध्ये नाना पटोले – अमजद खान, बच्चू कडू – निजामुद्दीन बाबू शेख, संजय काकडे – तरबेज सुतार, आशिष देशमुख – रघु चोरगे अशाप्रकारची नावे देण्यात आली. सखोल चौकशी केल्यानंतरच रश्मी शुक्ला यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे. कोणत्याही लोकप्रतिनिधी अथवा सरकारी अधिकाऱ्याने आपल्या जबाबदारीचे भान न ठेवता चुकीच्या पद्धतीने कृती केली तरी त्या व्यक्तीला शासनाच्या नियमाप्रमाणे शिक्षा केली जाते. रश्मी शुक्ला या सध्या सेंट्रल डेप्युटेशनवर कार्यरत असल्याने त्यांच्या संदर्भात नेमकी काय कारवाई करण्यात येईल याची कायदेशीर माहिती घेऊन कारवाई करू, असे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी सांगितले.
कारण नसताना..
देशात कोणत्याही व्यक्तीचा फोन टॅप करायचा असेल तर भारतीय तार अधिनियम १९८५ कायद्यान्वये सार्वजनिक सुरक्षा राखण्यासाठी, आंतरिक सुरक्षेसाठी, दहशतवादी कृतींना प्रतिबंध करण्यासाठी, संवेदनशील दखलपात्र गुन्हे प्रतिबंधित करण्यासाठी तसेच परदेशी मित्रराष्ट्रांचे हितसंबंध राखण्यासाठी अनुमती आहे. परंतु यापैकी कोणतेही कारण नसताना शुक्लांकडून फोन टॅपिंग झाल्याचे स्पष्ट झाले असल्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी सांगितले.
प्रकरण नेमके काय?
फोन टॅपिंग प्रकरणात २०२१ च्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. २०१५ ते २०१९ या कालावधीत राजकीय नेत्यांचे फोन टॅपिंग केल्याचा ठपका शुक्ला यांच्यावर ठेवण्यात आला होता.
