भोगवटापत्र नसलेल्या इमारतींना यापुढे तिप्पट मिळकत कर नाही

भोगवटापत्र न घेतलेल्या इमारती आणि मिळकतींकडून तिप्पट मिळकत कर आकारण्याचा निर्णय रद्द करण्यात आला आहे. महापालिका कायद्यातील सुधारणेनुसार हा निर्णय घेण्यात आला असून अनधिकृत बांधकामे वगळून बांधकाम चालू करण्याचा दाखला, जोते तपासणी दाखला आणि मान्य नकाशापेक्षा जादा बांधकाम न केलेल्या सर्व इमारतींना हा निर्णय लागू होईल.
भोगवटापत्र न घेतलेल्या इमारती तसेच भोगवटापत्र घेऊन पुनर्बाधणी केलेल्या इमारती आणि संपूर्णत: अनधिकृतरीत्या बांधण्यात आलेल्या इमारतींना दंडापोटी दरवर्षी तिप्पट मिळकत कर लावला जात होता. तिप्पट मिळकत कर लावण्याचा हा निर्णय जून २००८ मध्ये घेण्यात आला होता. तेव्हापासून या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जात होती. यातील अनधिकृत बांधकामे वगळून अन्य सर्व बांधकामांना यापुढे प्रचलित दराने इतरांप्रमाणेच मिळकत कर भरावा लागेल, अशी माहिती अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र जगताप यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
महापालिकेकडून बांधकाम परवान्यासाठी रीतसर अर्ज करून ज्यांनी बांधकाम चालू करण्याचा दाखला घेतला आहे, तसेच त्यानंतर ज्यांनी जोते तपासणी करून दाखला घेतला आहे अशा बांधकामांची संख्या मोठी आहे. पुढील प्रक्रियेत फक्त बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर काही बाबींची पूर्तता संबंधित बांधकाम विकसकाने केलेली नसल्यामुळे अशा बांधकामांना भोगवटापत्र मिळू शकत नाही आणि भोगवटापत्र नसल्यामुळे या मिळकतधारकांकडून दंडापोटी तिप्पट मिळकत कर आकारला जातो. अशा मिळकतींकडून आता दंडाची आकारणी केली जाणार नाही. मंजूर नकाशाप्रमाणेच बांधकाम झाले असल्यास या बांधकामांना आता प्रचलित दराने मिळकत कर भरावा लागेल.
 मंजूर बांधकाम परवानगीपेक्षा ज्यांनी अधिक बांधकाम केले आहे त्यांनी कायदेशीर प्रक्रियेनुसार दंड भरल्यास त्या बांधकामांना यापुढे तिप्पट दंड आकारला जाणार नाही, असेही जगताप यांनी सांगितले. तसेच, जे बांधकाम कायद्यानुसार नियमान्वित होणे शक्य आहे अशाही बांधकामांना तिप्पट मिळकत कर आकारला जाणार नाही. महापालिकेकडून सन २००८ पासून ज्यांनी बांधकाम परवानगी घेतली आहे अशा बांधकामांना हा निर्णय लागू असेल. मात्र, बांधकाम संपूर्णत: अनधिकृत असेल, परवानगी न घेता केलेले असेल, परवानगी व्यतिरिक्त जादा अनधिकृत बांधकाम केले असेल, तर अशा बांधकामांना यापुढेही दंड लागू राहील. या निर्णयासंबंधीचा आदेश महापालिका आयुक्तांकडून जारी केला जाईल.
मिळकत कराची आकारणी होत असलेल्या ७ लाख ९५ हजार मिळकती शहरात आहेत. त्यातील १५ हजार मिळकतींना तिप्पट मिळकत कराची आकारणी केली जात आहे. हा कर तिप्पट येत असल्यामुळे मिळकतधारक ही रक्कमही भरत नाहीत. अशा मिळकतधारकांकडे ९१ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. या निर्णयामुळे थकबाकीचे प्रमाणही कमी होईल, असा अंदाज आहे.