गणेश यादव
पिंपरी : शहरातून वाहणाऱ्या नद्यांच्या उगमापासून संगमापर्यंत औद्योगिक कारणांमुळे होणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी महापालिकेने पाऊले उचलली आहेत. औद्योगिक कारखान्यामधून निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्याबाबतची माहिती देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या उद्योजकांवर कायदेशीर कारवाईचा इशारा महापालिका प्रशासनाने दिला आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरातून पवना, इंद्रायणी आणि मुळा अशा तीन नद्या वाहतात. या नद्यांमधील प्रदूषण कमी करण्यासाठी महापालिकेच्या वतीने नदी सुधार प्रकल्प हाती घेतला आहे. शहर औद्योगिकनगरी असल्याने कारखान्यांची मोठी संख्या आहे. या कारखान्याचे औद्योगिक सांडपाणी काही प्रमाणात थेट नद्यांमध्ये मिसळत आहे. त्यामुळे नद्यांच्या प्रदूषणात सातत्याने वाढ होत असून यावर उपाय योजना करण्याची मागणी केली जात आहे. याचीच दखल घेऊन उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनीही महापालिकेत बैठक घेतली होती.
आणखी वाचा-पुणे: वर्तुळाकार रस्त्याच्या पूर्व मार्गावरील भूसंपादन प्रक्रियेला सुरुवात
औद्योगिक कारखान्यामधून निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्याबाबतची माहिती द्यावी, असे सुचविण्यात आले होते. त्यानुसार सांडपाणी प्रक्रिया (सीईटीपी) उभारण्यासाठी आवश्‍यक आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. औद्योगिक सांडपाण्याबाबतची माहिती चिंचवडच्या एमआयडीसी कार्यकारी अभियंता आणि महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड ऍग्रिकल्चर कार्यालयाकडे ३० ऑगस्टपर्यंत जमा करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. मात्र अनेक उद्योजकांनी सांडपाण्याबाबतची माहिती दिली नाही. त्यामुळे औद्योगिक परिसरात तयार होणाऱ्या सांडपाण्याची गुणवत्ता व क्षमता निश्‍चित होत नसल्याने सांडपाणी प्रक्रियासाठी (सीईटीपी) आवश्‍यक आराखडा करण्यास अडचणी निर्माण होत आहे.
औद्योगिक कारखान्यामधून निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्याबाबतची देण्यास सहकार्य करणार नाहीत, अशा उद्योजकांवर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि पर्यावरण (संवर्धन) अधिनियमातील तरतुदीनुसार कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. -शेखर सिंह, आयुक्त
