‘राष्ट्रीय पातळीवर काम करणाऱ्या सी-डॅक, सी-मेट या संस्थांमधील संशोधकांच्या पदोन्नतींचा प्रलंबित प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्यात येईल,’ अशी घोषणा केंद्रीय कायदा व न्याय आणि इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी शनिवारी केली. प्रगत संगणन विकास केंद्राच्या (सी-डॅक) ‘इनोव्हेशन पार्क’च्या उद्घाटन समारंभात प्रसाद यांनी घोषणा केली. या वेळी सी-डॅकने विकसित केलेल्या ई-हस्ताक्षर या संगणकीय प्रणालीचे उद्घाटनही करण्यात आले. माहिती तंत्रज्ञान खात्याच्या सचिव अरुणा सुंदराराजन, खासदार अनिल शिरोळे, पुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त कुणाल कुमार, ज्येष्ठ संगणकतज्ज्ञ डॉ. विजय भटकर, सी-डॅकचे महासंचालक प्रा. रजत मूना, कार्यकारी संचालक डॉ. हेमंत दरबारी उपस्थित होते. या वेळी प्रसाद म्हणाले, ‘इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान विभागांतर्गत येणाऱ्या विविध संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या संशोधकांच्या पदोन्नतीचा विषय २०१० पासून प्रलंबित आहे. हा प्रश्न मार्गी लावण्यात आला असून त्यामुळे संशोधकांना अधिक प्रोत्साहन मिळेल. देशाला तांत्रिकदृष्टय़ा सक्षम करण्यासाठी मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया स्टार्टअप, स्मार्ट सिटी अशा योजना राबवण्यात येत आहेत. या योजना यशस्वी करण्यात संशोधकांची भूमिका महत्त्वाची असणार आहे. त्यासाठी नागरिकांशी निगडित असणाऱ्या क्षेत्रांमध्ये संशोधन करण्याची गरज आहे.’ ‘डिजिटल इंडियाअंतर्गत देशात अडीच लाख ग्रामपंचायती जोडण्यात आल्या आहेत. ग्रामपंचायतींमध्ये नागरी सुविधा केंद्र उभे क रून लोकांना आधार, पासपोर्ट, निवडणूक ओळखपत्र, पॅनकार्ड अशी विविध प्रकारची कागदपत्रे विनासायास उपलब्ध करून देण्याची योजना आहे.’ असेही प्रसाद यांनी सांगितले.
