शहरातील रस्ते सुस्थितीत राहावेत, यासाठी महापालिका प्रशासनाने खोदाईकरणासंबंधीची नियमावली केली आहे; पण ती केवळ खासगी कंपन्यांनाच लागू असल्याचे चित्र शहरात दिसत आहे. महापालिकेने खोदाईबाबत तयार केलेल्या धोरणाची महापालिकेकडून मात्र अंमलबजावणी होत नाही. शहरातील रस्ते हा पायाभूत सुविधांचा एक मुख्य भाग आहे. शहरातील रस्त्यांच्या पृष्ठभागाच्या खालील भागात अन्य सेवा यंत्रणांचे जाळे असून त्यांची सुधारणा वा दुरुस्ती करण्याची तसेच देखभाल दुरुस्तीची कामे सातत्याने सुरू असतात. त्यासाठी पथ विभागाला अंदाजपत्रकामध्ये तरतूदही उपलब्ध करून दिली जाते. शहरात जवळपास सर्वच सेवा यंत्रणांच्या वाहिन्या, केबल जमिनीच्या खालच्या भागात टाकण्यात आलेल्या आहेत. त्यातील काही पदपथ आणि वाहतुकीच्या रस्त्यांच्या खाली आहेत. त्यामुळे महापलिका आणि विविध सेवा देणाऱ्या यंत्रणांवरील कामाचा भारही वाढला आहे. पाणीपुरवठा, सांडपाणी, वीजपुरवठा, टेलिकम्युनिकेशन, गॅस, सीसीटीव्ही आदी सेवांच्या जमिनीखाली टाकण्यात आलेल्या वाहिन्या आणि केबलची दाटी झाली आहे. त्यामुळे नव्या वाहिन्या टाकताना अडचणी निर्माण होत आहेत. तसेच रस्ते खोदाईची कामे झाल्यानंतर रस्ता पूर्ववत होत नसल्याचेही दिसून आले आहे. त्यामुळे महापालिकेने खोदकामासाठी धोरण तयार करून नियमावली केली आहे. मुख्य सभेनेही त्याला मान्यता दिली आहे. त्यानुसार चालू वर्षांपासून या धोरणाची अंमलबजावणी सुरू असली तरी त्यातील तरतुदींना महापालिकेच्याच अन्य काही विभागांकडूनच हरताळ फासला जात असल्याचे दिसून येत आहे.खासगी मोबाइल कंपन्या, अन्य शासकीय कंपन्यांना या धोरणाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यास सांगण्यात येते. मात्र पथ विभाग, पाणीपुरवठा विभाग, मैलापाणी शुद्धीकरणाची कामे आदींसाठी रस्तेखोदाई करताना या नियमावलीचा आधार घेतला जात नाही. त्यामुळे हव्या त्या पद्धतीने रस्ते खोदाई होत असून पादचाऱ्यांना तसेच वाहनचालकांना त्याचा मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. सध्या शहरात ठिकठिकाणी मोठय़ा प्रमाणावर रस्त्यांची खोदाई सुरू आहे. तेथेही हाच प्रकार दिसून येत आहे.
