शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक अधिकाधिक सुरक्षित करण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने स्कूलबससाठी नवी नियमावली लागू करून यंदा तिसरे शालेय वर्षे सुरू झाले आहे. मात्र, अद्यापही बहुतांश शाळांतील विद्यार्थ्यांची नियमावलीमध्ये ‘नापास’ झालेल्या स्कूलबसमधूनच वाहतूक करण्यात येत असल्याचे दिसून येते आहे. नियमावलीच्या अंमलबजावणीसाठी शालेय पातळीवर समित्या तयार झाल्या, पण बहुतांश समित्या केवळ कागदावरच आहेत. स्कूलबस मालकांनी नियमांकडे दुर्लक्ष करीत यंदाही भाडेवाढ करून पालकांचे ओझे वाढविले असले, तरी नियमावलीची अंमलबजावणी नाकारणाऱ्या स्कूलबसवर आरटीओ किंवा शालेय समित्यांकडून कोणतीही कारवाई झालेली नाही. राज्यात शालेय विद्यार्थी वाहतुकीतील वाहनांना झालेल्या अपघातांच्या कारणांचा शोध घेऊन या वाहतुकीबाबत स्वतंत्र धोरण राज्य शासनाने आखले. त्यानुसार स्कूल बससाठी स्वतंत्र नियमावली तयार करण्यात आली. या नियमावलीची पूर्ण अंमलबजावणी दोन वर्षांपूर्वी सुरू करण्यात आली आहे. नियमावलीमध्ये शाळेचे प्रशासन, बसचा ठेकेदार व प्रशासनाच्या जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत. त्याचप्रमाणे बसबाबतचे कडक नियम करण्यात आले आहेत. शालेय बसला पिवळा रंग व चालकाकडे पाच वर्षांचा वाहन चालविण्याचा अनुभव, तसेच बिल्ला आवश्यक आहे. बसमध्ये विद्यार्थ्यांचे नाव, पत्ता, दूरध्वनी क्रमांक, रक्तगट, विद्यार्थ्यांचे थांबे आदींची माहिती असेल. शालेय वाहनासोबत शालेय प्रशासन व कंत्राटदार यांनी विद्यार्थ्यांची काळजी घेण्यासाठी सहायकाची नेमणूक करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे ही बस १५ वर्षांपेक्षा जुनी नसावी, असा नियम घालण्यात आला आहे. सद्य:स्थिती पाहिली, तर विद्यार्थी वाहतुकीत असलेल्या बहुतांश वाहनांची स्थिती वाईट आहे. काही शाळांची स्वत:ची वाहतूक व्यवस्था आहे. या शाळांच्या बसबाबत नियमावलीचे पालन केले जाते. मात्र, विद्यार्थी शाळेच्या आवारात आल्यानंतरच शाळा त्याची जबाबदारी घेईल, अशी अनेक शाळांची भूमिका असते. त्यामुळे आपल्या विद्यार्थ्यांना शाळेत पोहोचविणारे वाहन कशा स्थितीत आहे, याची माहिती घेतली जात नाही. अशा स्थितीत अत्यंत जुन्या व कोणतीही विशेष सुविधा, तसेच सुरक्षिततेच्या दृष्टीने उपाययोजना नसलेल्या अनेक बसमधून विद्यार्थ्यांची वाहतूक होते आहे. मूळ प्रवासी वाहतुकीतून बाद झालेल्या जुनाट गाडय़ा रंगरंगोटी करून स्कूल बस म्हणून शालेय विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीत आणल्या जातात. आपल्या शाळेत येणारा विद्यार्थी कोणत्या बसमधून येतो, याची माहिती घेऊन संबंधित वाहतूक ठेकेदारावर अंकुश ठेवण्याचे काम शालेय समितीने करायचे असते. मात्र, बहुतांश शाळेत या समित्या केवळ कागदावरच आहेत. स्कूलबसवर, ठेकेदारावर या समित्यांचे कोणतेही नियंत्रण नाही. त्यामुळे नियमावलीची अंमलबजावणी होत नाही. वाहतूक ठेकेदारांनी यंदाही परस्पर भाडेवाढ केली आहे. नियमानुसार स्कूलबसचे भाडेही समितीने ठरवायचे आहे. मात्र, वाहतूक ठेकेदारांवर समित्यांचे नियंत्रणच नसल्याने पालकांना नाहक भरुदड सहन करावा लागतो आहे. दुसरीकडे नियमानुसार नसलेल्या बसमधून धोकादायक स्थितीत विद्यार्थी प्रवास करतो आहे.
