मिळकत कर माफीच्या प्रस्तावाला भाजप-सेनेचा फेरविचार प्रस्ताव

थकित मिळकत कराची ३५० कोटींची रक्कम निर्लेखित करण्याचा स्थायी समितीने घेतलेला निर्णय महापालिकेचे आर्थिक नुकसान करणारा असून या निर्णयाला शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्षाने विरोध केला आहे. तसा फेरविचार प्रस्तावही या दोन्ही पक्षांतर्फे गुरुवारी स्थायी समितीला देण्यात आला.
दुबार नोंदणी झालेल्या मिळकतींमुळे ३५० कोटींची थकबाकी दिसत असली, तरी ती निर्लेखित करणे (राईट ऑफ) करणे आवश्यक आहे, असा दावा करून हा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने स्थायी समितीपुढे मंजुरीसाठी ठेवला होता. समितीने तो तब्बल सहा महिन्यांनंतर मंजूर केला. मात्र, ही थकबाकी निर्लेखित केल्यास महापालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान होऊ शकते, असे शिवसेनेचे नगरसेवक पृथ्वीराज सुतार आणि भाजपचे नगरसेवक हेमंत रासने यांनी सांगितले.
या निर्णयाचा फेरविचार करावा असा प्रस्ताव या दोन्ही नगरसेवकांनी दिला आहे. एकीकडे भोगवटा पत्र व गुंठेवारीतील बांधकामांना ती बांधकामे अनधिकृत आहेत अशा नोटीसा देऊन संबंधितांकडून तिप्पट कर आकारला जात आहे आणि दुसरीकडे काही बांधकाम व्यावसायिकांच्या आर्थिक फायद्यासाठी, अपुऱ्या माहितीच्या आधारे आणि चुकीची कारणे देऊन थकबाकी रद्द करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मुळात, जी नोंदणी दुबार झाली असे सांगितले जात आहे, ती नोंदणी प्रशासनानेच केली आहे. मुळात, एखाद्या जुन्या मिळकतीच्या जागी नवी मिळकत विकसित होते तेव्हा जुन्या मिळकतीचा कर शून्य करणे हे काम प्रशासनाचेच आहे. ते का केले गेले नाही, याचे उत्तर दिले जात नसल्यामुळे प्रशासनाच्या प्रस्तावाबाबतच शंका आहे, असे सुतार आणि रासने यांचे म्हणणे आहे.